खोज

चैत्र १, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा खाडी सहित मलेसिया र युरोपमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा जाँदा तोकिने गरेको दुई बर्षे करारपत्रको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएको छ । अब बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित देशको दुतावासबाटै पुन: श्रम स्वीकृति समेत लिन पाउने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै दुई बर्षे श्रम सम्झौता प्रदान गर्दा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति सम्झौताको आधारमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने नियम ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले अब जति अवधि विदेशमा काम गर्न अनुमति पाएका छन् र सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता जति अवधिको लागि भएको छ, त्यसै अनुसारको अवधिसम्मको लागि श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएका छन् । यस निर्णयले बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पटक-पटक श्रम गरिरहनुपर्ने झन्झट नरहने भएको छ । नयाँ नियमानुसार रोजगारदाता र कामदारबीच सहमतिमा हुने करारपत्रको आधारमा दुई बर्ष भन्दा बढी वा कम पनि श्रम स्वीकृति जारी हुने भएको छ ।

यसअघि श्रम मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको थियो । यसका अलावा कोरियाको ४ बर्ष र इजरायलको ५ बर्षको श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको थियो । खाडी, मलेसिया र युरोप रोजगारको क्रममा दुई बर्षको बाध्यकारी श्रम-स्वीकृतिको प्रावधानको कारण अनावश्यक झन्झट र दु:ख भएको विदेशमा कार्यरत तथा बिदामा फर्किएका नेपालीहरुले गुनाशो गर्ने गरेका थिए । 

साथै यो बाध्यकारी अवस्था हटेपछि मलेसियाको श्रम गन्तव्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ । मलेसियाले नेपालले दुई बर्षे श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गर्नु अघि तीन वर्षे करारपत्र अनुसार नेपाललाई डिमाण्ड दिंदै आएको थियो । जब नेपाली कामदार लैजाँदा दुई बर्षको मात्र श्रम सम्झौता गर्नपर्ने भयो, त्यसयता नेपाली कामदार भन्दा अन्य देशको कामदार मलेसिया स्थित रोजगारदाताको रोजाईमा पर्न थालेको अवस्था छ ।

नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति

साथै अब नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति जारी गर्ने समेत निर्णय भएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । यो प्रत्यायोजनसंगै अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुले श्रम गर्न नेपाल आईराख्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ । बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेर दुतावासबाटै पुन: श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहँदा पुन:श्रम स्वीकृति नलिएको पुन:श्रम स्वीकृति लिने कुरा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण धेरै नेपालीहरुले अनावश्यक दुख पाएको, वैदेशिक रोजगारको क्रममा पाउनुपर्ने राहत तथा उद्दारमा समेत कठिनाई भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशमा रहेको नियोगबाटै पुन: श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।