पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
काठमाडौँ | चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पार्टीलाई थप समावेशी र भुइँमान्छैमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी विधानमा नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएपछि विशेषतः महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र थारु समुदायका प्रतिनिधिहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार देशको आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिला वर्गको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय उपसभापति पदमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सातै प्रदेशबाट ५-५ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने ३५ जना सदस्यको पदलाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाइएको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने भूगोल र जनसङ्ख्याको उपस्थितिका आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट १-१ जना जनजातिको कोटा सुरक्षित गरिएको छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशबाट १-१ जना दलित, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ जना थारु र मधेस प्रदेशबाट १ जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्दै रास्वपाले समावेशी सिद्धान्तलाई प्रगाढ रूपमा आत्मसात् गरेको छ। पार्टीको यस कदमप्रति मधेस प्रदेशबाट सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका छन्। धनुषाका प्रतिनिधि उदयकुमार साहले पुराना राजनीतिक दलहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता नदिँदा जनताको विश्वास गुमाएको उल्लेख गर्दै रास्वपा यस मामिलामा अन्य दलभन्दा निकै अगाडि देखिएको बताए।
