२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

अब करको दायरामा कानुन व्यवसायी

२०७९, २४ चैत्र शुक्रबार ०३:१४

चैत २४, काठमाडौं | नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेसागत आचरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएको छ । कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पहिलाको आचारसंहितालाई खारेज गरी नयाँ ल्याइएको हो ।

यसअघि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ कार्यान्वयनमा थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेपछि पेसागत आचारणसम्बन्धी नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आएको हो । कानुनी पेसामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ताहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने विषयमा परिषद्ले नयाँ नियमावली ल्याएको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मुद्दाका पक्षबाहेकका अन्य पक्षको प्रभावमा परी कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी, पेसागत मर्यादाविपरीत सम्झौता गर्न नपाइनेगरी जिम्मेवार बनाइएको छ ।

कानुन व्यवसायीले कुनै प्रकारको बिचौलियाका रूपमा काम गर्न नहुनेदेखि अदालतमा जाँदा कस्तो खालको पोसाक लगाउने भन्नेसम्म नियमावलीमा समेटिएको छ । कतिपय बेला कानुन व्यवसायी नै बिचौलिया बनेका खबर आउने गरेका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन