2026-06-20 09:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

शान्ति सेनाका लागि हतियारको एलसी खोल्न बैंकद्वारा अस्वीकार

जेठ १२, काठमाडौँ | संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत खटिने शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँबराबरको सैनिक सामग्री खरिद गर्ने तयारीका लागि नेपाली सेनाले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लाग्दा हिमालय बैंकले अस्वीकार गरेको छ । कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीबाट सेनाले हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको हो ।

चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन ( नोरिन्को) बाट ६ अर्ब रूपैयाँबराबरका २६ वटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर (एपिसी) र हतियार खरिदका लागि एलसी खोल्न यही जेठ ३ गते नेपाली सेनाका अधिकारी सो बैंकमा पुगेका थिए । नोरिन्कोलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको थाहा पाएपछि हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । नेपाली सेनाले चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले अनभिज्ञता प्रकट गरे । सैन्य सामग्री तथा हतियार खरिदका लागि सेनाले विगतदेखि नै सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ