२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

बैंकमा तरलता बढी भएपछि सरकारलाई सस्तोमा ऋण

२०८०, ७ असार बिहीबार ०५:२५

असार ७, काठमाडौँ | बैंकिङ प्रणालीमा मुलुकको लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) सहज भए पनि सो अनुसार कर्जाको माग नहुँदा सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको ब्याज सस्तो भएको छ । बैंकहरूले कम ब्याजदरमै सरकारको अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणपत्रमा लगानी गर्न थालेपछि सरकारले उठाउने ऋणको ब्याज सस्तो भएको हो ।

सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको ऋण उठाउने औजार ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर चालू आर्थिक वर्ष (आव) कै न्यून विन्दुमा झरेको छ । मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब ८६ करोडको ट्रेजरी बिल्स विक्रीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकोमा बैंकहरूले चालू आवकै न्यून ब्याजदरमा खरीद गरेका छन् ।

मंगलवार राष्ट्र बैंकले २८ दिनको १० अर्ब, ९१ दिनको ९ अर्ब ५३ करोड, १८२ दिनको ६ अर्ब ३३ करोड र ३६४ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमाम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन