काठमाडौं–रक्सौल रेल लागत ४ खर्ब

साझासवाल
2 Min Read

<p><b>साउन ४, काठमाडौं ।</b> काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेलको निर्माण लागत करिब ४ खर्ब लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। भारतले तयार गरेको फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) को प्रतिवेदनले उक्त रेलको लागत ४ खर्ब रुपैयाँ देखाएको हो । भारतले काठमाडौंबाट सीधा रक्सौल जोड्ने गरी विद्युतीय ब्रोडगेज रेलको फाइनल लोकेसन सर्भेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।&nbsp;<br></p><p>भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उक्त सर्भे सम्पन्न भएको हो। २०७८ सालको असोजमा १८ महिनाभित्र सकाउने गरी नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो। यसअघि भारतको आर्थिक सहयोगमै सन् २०१९ मा रेलमार्गको ‘प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक’ (पीईटी) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी नेपाललाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले रेलमार्गको लागत करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको थियो ।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/2cddc123da8fa2f47670a254bf9dcb811689817346.jpeg" style="width: 1000px;"><br></p><p>भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसियल)ले नै रेलमार्गको पीईटी र एफएलएस अध्ययन गरेको हो। भारतको विदेश मन्त्रालयले केआरसियलमार्फत रेलमार्गको अध्ययन गराएर प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं प्रवक्ता अमन चित्रकार बताउँछन् ।</p><p>पहिलाको पीईटी सर्भेले काठमाडौंदेखि रक्सौलको कुल लम्बाइ १ सय ३६ किलोमिटर हुने ठहर गरेकोमा एफएलएसले भने १ सय ४० किलोमिटर लम्बाइ हुने देखाएको उनी बताउँछन्। ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयपछि विमानस्थलको मध्य वा छेउबाट रेल जान मिलेन। त्यसलाई अलिकति डिटुर गर्दा १ सय ४० किलोमिटरको हाराहारीमा आउने देखिन्छ,’ प्रवक्ता चित्रकारले भने ।</p><p>काठमाडौंदेखि रक्सौलको बीचमा १३ स्टेसन हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ। रक्सौलबाट आउने क्रममा रेल बारा, पर्सा, मकवानपुर हुँदै काठमाडौंको चोभारमा अन्तिम स्टेसन हुनेछ ।</p><p>तराई हुँदै पहाडमा पनि रेल कुदाउनुपर्ने भएकाले टनेल र पुलहरू धेरै बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। रेलमार्गको कुल लम्बाइमा करिब ४१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ। ब्रोडगेज रेल भएकोले अधिकतम गति १ सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टा हुने बताइएको छ ।</p><p>भारतीय पक्षबाट प्रतिवेदन हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा अब सरकारले यसमा परामर्श लिने काम सरकारले गर्नेछ। निर्माणको चरणमा जानका लागि लगानीको मोडालिटी के हुने सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल हुन सक्ने बताइएको छ ।&nbsp;</p><p>- यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।</p>

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply