2026-06-20 05:52 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयातमा कमी

साउन १३, काठमाडौँ | गत आर्थिक वर्षमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत घटेसँगै आयातमा कमी आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा सात अर्ब रुपियाँ बराबरको ग्यास आयातमा कमी आएको हो । आव २०७९/८० मा ५८ अर्ब १५ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपियाँको पाँच लाख १४ हजार ३४० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ । 

गत आवमा ६५ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख चार हजार रुपियाँ बराबरको पाँच लाख ३५ हजार ८६५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा ग्यासको आयात परिणाम र परिमाण दुवैमा कमी आएको विभागको तथ्याङ्क छ । एक वर्षमा बजारमा ग्यासको खपत घटेसँगै आयातमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार मासिक ग्यासको खपत ४२ हजार ६८१ मेट्रिक टन हुने गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले आर्थिक गतिविधि कम हुँदा ग्यासको खपत घटेसँगै आयातमा कमी आएको जानकारी दिए । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनु र आर्थिक मन्दीका कारण ग्यासको आयातमा गिरावट आएको उहाँको भनाइ छ ।

- आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ