2026-06-20 05:52 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

महिलासम्बन्धी हिंसा तीव्र रूपमा बढ्दो : सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा

साउन २०, काठमाडौँ | एक दशकमा महिलासम्बन्धी हिंसाको ग्राफ तीव्र रूपमा बढेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा १ लाख ३३ हजार ८५६ भन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भएका छन् । यो अवधिमा घरेलु हिंसाका ९० हजारभन्दा बढी र जबर्जस्ती करणीका १७ हजार ८० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकले आव २०५३/५४  बालबालिकाविरुद्ध ३३७ वटा मा महिला तथा घटना भएको देखाएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार आव २०७९/८० मा २० हजार ९१३ वटा लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता भए । तीमध्ये घरेलु हिंसाका १६ हजार ५१९, जबर्जस्ती करणीका २ हजार ३८७, बहुविवाहका ७२३, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ५१८, बालयौन दुरूपयोगका ३४३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका १५७, अपहरण र जबर्जस्ती करणीका ५९, बालविवाहका ५३, बोक्सीको  आरोपका ४३ र अप्राकृतिक मैथुनका ३५ वटा उजुरी छन् । गत आवमा लैंगिक हिंसाका सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशमा ५ हजार ५७०, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ५८५, उपत्यकामा ३ हजार ३१९, कोसी प्रदेशमा २ हजार ४१६, वाग्मती प्रदेशमा १ हजार ८२५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ५९३, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ३३९ र कर्णाली प्रदेशमा १ हजार २२३ वटा परेका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ