पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>साउन २७, काठमाडौँ | </b>विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् । विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ती संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बन्द भएका हुन् । <br></p><p>आयोगमार्फत निकै अव्यावहारिक व्यवस्था लागु गरेर आफूहरूको अर्बौं रुपियाँ बराबरको लगानी जोखिममा पर्दा पनि सहजीकरणका लागि सरकारले असहयोग गरेको भन्दै शिक्षालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले काम सुरु गरेपछि ती संस्था बन्द भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ ।</p><p>दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नरहेको सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा नेत्रलाल चटौतले बताए । उनले भने, “सरकार आफैँले ऐन ल्याएपछि नियमावली ल्याउन दुई वर्ष लगायो भने हामीले चाहिँ दुई वर्षमा एक सय शय्याको अस्पताल कसरी बनाउन सक्छौँ ? योजना अनुसार बनाउन आर्थिक रूपले पनि पाँच वर्ष लाग्छ ।”</p><p>सो संस्थाका अनुसार दुई वर्षभित्रमा बन्द भएका शिक्षालयमध्ये प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्सको पढाइ हुने) ७३ वटा, स्नातक तह (बिएन) का १० वटा र बिएस्सी नर्सिङका आठ वटा छन् । फोरमका अध्यक्ष डा चटौतले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रिडिप्लोमा तहमा वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहमा २९० जना र स्नातक तहमा ११६ गरी जम्मा एक हजार ३३६ जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको बताए । यो समाचार <b>गोरखापत्र दैनिक</b>मा प्रकाशित छ । </p>
