विदेशीलाई जथाभावी नथुन्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश

<p><b>भदौ ६, काठमाडौं |</b> सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो ।<br></p><p>सर्वोच्चले सरकारी वकिलको राय नलिईकन नेदरल्यान्डका नागरिक अमेडिउ क्यान्डिडियो ड अलिभेरिराविरुद्ध अध्यागमन विभागबाट जारी भएको कैदी पुर्जीसमेत बदर गरिदिएको छ । अलिभेरिराले नेपालमा बसेबापत भिसालगायतमा लाग्ने शुल्क र जरिवाना गरी १५ लाख ५ हजार २ सय ९९ रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।</p><p>उनले शुल्क र जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि अध्यागमन विभागले अलिभेरिरालाई ७ वर्षसम्म कैद सजायको निर्णय गरेको थियो । विभागको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदक उपर भएको अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा नपठाई थुनामा पठाइएको थियो ।</p><p>कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया र कार्यविधि नअपनाई विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । अलिभेरि सन् २०१५ मे ३० सम्मका लागि पर्यटक भिसा नियमित गरी नेपालमा बसेका थिए । त्यसपछि भिसा नियमित नगरी १ सय ५० दिन बढी नेपालमा 'ओभरस्टे' बसेको देखिएको विभागको दाबी छ ।</p><p>भिसाशुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना निर्धारण गरी भुक्तान गरेमा नेदरल्यान्ड पठाइदिने र रकम नतिरेको खण्डमा सिधा खान पाउने गरी कारागार पठाउने निर्णय विभागले गरेको थियो । उनलाई २०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि गणना हुनेगरी विभागले २०८३ कात्तिक ५ गतेसम्मको कैदी पुर्जी जारी गरेको थियो । अलिभेरिराले शुल्क र जरिवानाबापतको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने जनाएपछि उनलाई जगन्नाथदेवल कारागार पठाइएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।</p>