2026-06-20 04:14 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

दरबन्दी भएकै ठाउँमा धमाधम कर्मचारी फिर्ता पठाउन थालियो

भदौ ९, काठमाडौँ | प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले दरबन्दी भएकै ठाउँमा धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन् । सरुवा भई जाने र आउने प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा भएका कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले ती कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै कार्यालयमा फिर्ता पठाउन थालेका हुन् ।

स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता गर्दा ती कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। अहिले ती कर्मचारीको कुन कार्यालयमा गएर कामकाज गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीमा स्वास्थ्य, लेखा र प्रशासन सेवाका धेरै भएको जनाएको छ । देशै भरमा गरी त्यस्ता कर्मचारी चार हजार जनाभन्दा बढी छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः स्थानीय तहले सरुवाका लागि सहमति दिने अनि कामकाज नगराई समायोजित ठाउँमा फिर्ता पठाउँदा मन्त्रालयका लागि प्रमुख समस्या भएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ