2026-06-20 01:16 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरण : अख्तियारको बयान अन्तिम चरणमा

असोज ६, काठमाडौँ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा भएको भ्रष्टाचार विषयमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । केही दिनयता आयोगले संलग्न पदाधिकारीलाई बोलाई बयान लिइरहेको र प्रमाण सङ्कलन गरी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको हो । 'अनुसन्धान भइरहेको छ, केही दिन लाग्छ, अहिले बयान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' आयोग स्रोतले भन्यो ।

कार्यालयको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनअनुसार जलहरी बनाउँदा करिब ११ किलो सुन अपुग भएको उल्लेख गरेपछि विवादमा सतहमा आएको थियो । त्यसको त्यति बेलाको मूल्य 'करिब आठ करोड रुपैयाँ हुन आउने भएपछि झन् विवाद बढेको थियो । यही मुद्दामा गत जेठमा संसद्मा हङ्गामा भएको थियो ।

२०७४ माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा सङ्कल्प पूजा गरेर एक अर्बको जलहरी राख्ने घोषणापछि १०८ किलोको जलहरी राखिएको थियो । त्यसमा सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड रुपैयाँ थपेर सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेपछि त्यहीँ शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यो निर्णयसँगै २०७७ फागुन ११ गते जलहरी राखिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ