2026-06-19 09:04 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

अलपत्र द्रुत बसका लागि थप २० लाख खर्च गर्ने तयारी

कार्तिक २१, काठमाडौँ | तीन करोडभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालनमा आएको द्रुत बस सेवा अलपत्र परे पनि सडक विभागले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै करिब २० लाख रूपैयाँ थप खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । द्रुत बस सेवाका लागि रातो रंग लगाउन र संकेत अक्षर राख्न तीन करोड १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न चारवटा कम्पनीबाट सडक विभागमा बिल पेस भइसकेको छ । बिल भुक्तानी नहुँदै विभागले द्रुत बस सेवा रुटमा डिभाइडर राख्न अरू २० लाख खर्च गर्ने भएको हो ।

द्रुत बस सेवा रुटलाई डेडिकेटेड (छुट्टै लाइन) बनाउन विभागले करिब ६ सय वटा गहुँगो किसिमका डिभाइडर खरिद गर्ने भएको छ । एउटा डिभाइडरको बजार मूल्य तीन हजार रूपैयाँ पर्ने बताइएको छ । यसैगरी विभागले अन्य प्रयोजनका लागि डोरी पनि खरिद गर्ने भएको छ । डोरी र डिभाइडर खरिद गर्न करिब २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

सूर्यविनायक-धुलिखेल- सिन्धुली बर्दिबास सडक आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिइ) नारायण लामिछानेले भने जडिबुटीदेखि सूर्य विनायकसम्म डेडिकेडेड लाइन बनाउन एक सयभन्दा बढी डिभाइडर खरिद गर्न सडक विभागबाट मौखिक निर्देशन आएको बताए । सोही आयोजानले नै जडिबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्मको रुटमा रातो रंग लगाएको थियो । विभागका अनुसार सडक डिभिजन काठमाडौंलाई अरू सयवटा डिभाइडर खरिद गर्न अहाइएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ