पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>कार्तिक २६, काठमाडौँ |</b> स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने भएको छ। तीन वटै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भूगोल स्थानीय तहै भएकाले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न लागिएको हो। <br></p><p>संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ मा उल्लिखित तीनै तहका एकल र साझा अधिकारका सूची, मौलिक अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित तीनवटै तहका विभिन्न अधिकारका विस्तृत रूप नै कार्य विस्तृतीकरण हो। स्थानीय सडक सञ्जाल, गोरेटो घोरेटो आयोजना कार्यक्रमसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड योजना कार्यान्वयन र नियम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिएको छ। </p><p>गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि यस अगाडि नै सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिसकेका छन्। </p><p>कार्य विस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय तीन वटै तहबाट सुझाव सङ्कलन भइसकेपछि कार्य विस्तृतीकरण मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ। </p><p>संविधानको एकल र साझा अधिकारमा दुई वा तीनै तहबिचमा दोहोरोपना परेका विषय हटाउन पर्ने र एकल अधिकारका विषयलाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्नु पर्छ भन्ने कोणबाट गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। </p><p>गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण संशोधनका लागि स्थानीय तहले सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिसकेको बताए । यो समाचार <b>गोरखापत्र दैनिक</b>मा छ ।</p>
