2026-06-20 01:19 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा क्रूर यातना, खाना र औषधि नपाउँदा एक महिनामा मरे ४० चौपाया

मङ्सिर १८, रुपन्देही | रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा क्रूर यातना दिइएको छ।

कात्तिकको दोस्रो हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव लुम्बिनी भ्रमणमा आउने भएपछि लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले विनायोजना हतारहतार कोषपरिसरमा तारबार गरी करिब तीन सय छाडा चौपाया राखेका थिए। करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा तारजाली लगाएर राखिएको छाडा चौपायालाई समयमै दानापानी र औषधिको व्यवस्था नहुँदा अहिले चौपायाहरू मर्न थालेका छन्।

चौपाया व्यवस्थापनका लागि कोषले एकजना र नगरपालिकाले ६ जना कर्मचारी राखे पनि उनीहरूले सही तरिकाले काम नगर्दा समस्या थप जटिल हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ। चौपाया एक महिनादेखि परालको भरमा छन्। तिनीहरूले हरियो घाँस, दाना र औषधि देख्न पनि पाएका छैनन्।

अस्थायी रूपमा छाडा चौपाया राखिएको ठाउँमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका तर्फबाट नियमित रूपमा ६ जना कर्मचारी खटाएर घाँसको व्यवस्थापन गर्ने र लुम्बिनी विकास कोषले पानी र परालको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भए पनि काम नहुँदा दैनिकजसो चौपायाहरू मर्न थालेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ