2026-06-19 07:32 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुनः आवेदन माग

पुस १६, काठमाडौँ | उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनतर्फको पुनः आवेदन खुलाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार बालकुमारी घटनापछि पानीजहाज बनाउने काम (सिप बिल्डिङ) का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका कसैलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदनबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएपछि आइतबार पुनः आवेदन खुुला गरेको हो । सो शाखाका अनुसार गत साउनमा भएको सिप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागीले पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । शाखाका अनुसार सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार ७०८ वटा आवेदन परेका थिए ।

यो कामका लागि तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । अब आवेदन दिने ३० हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । श्रम मन्त्रालयले भने अदालतको यो आदेश र सरकारको नर्णय कोरियाको नियमविपरीत भएको यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ