2026-06-19 07:33 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई लाइसेन्स

माघ १, काठमाडौँ | यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ । एक लाख दुई हजार थान लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतमै लाइसेन्स उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।

मोटरसाइकलको मात्र लाइसेन्स भएका शशाङ्क बस्याल ( सवारी चालक अनुमति पत्र नम्बर ०१-०८-०१०२१७४९) ले कार चलाउँदा भएको दुर्घटनामा एकजनाले ज्यान गुमाएका थिए । बस्यालले लिएको लाइसेन्समा दुईपांग्रे अर्थात् मोटरसाइकल मात्रै चलाउन मिल्ने 'क्याटगोरी ए' मात्रै उल्लेख थियो । तर बस्याल थुनामा रहेका बेला उनको नाममा  'क्याटगोरी बी' को लाइसेन्स बनाएर दिइएको थियो ।

उनलाई दिइएको बी क्याटगोरी लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-०११६५५०४ छ । यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत एक कम्प्युटर इन्जिनियरले मिलेमतोमा मोटो रकम लिई हिरासतमा रहेका बस्यालका नाममा कार, जिप, भ्यान चलाउन पाउने 'बी क्याटगोरी को लाइसेन्स उपलब्ध गराएका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ