2026-11-04 09:28 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

अब मेनपावरमार्फत पनि कोरियामा कामदार पठाईने, यस्तो छ कार्यविधि (पूर्णपाठ)

चैत ५, काठमाडौँ | अब मेनपावर कम्पनीले पनि नेपालबाट रोजगारीको लागि कोरियामा कामदार पठाउन पाउने भएका छन् । यसअघि सरकारले मात्रै नेपालबाट कोरियामा काम नेपाली कामदार पठाउँदै आएकोमा मेनपावरबाट पनि पठाउन सकिने गरी कार्यविधि तयार भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मार्फत् मेनपावरलाई नेपाली कामदार पठाउन बाटो खोलिएको हो । नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रूपमा (ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत) रोजगारीको लागि पठाउने गरी यो कार्यविधि बनेको छ । 

नयाँ कार्यविधिमा ई-७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरूले कोरियाले निजी क्षेत्र (बीटूबी) मार्फत् ई-७ भिसा ल्याउने छन् । हाल ईपीएसबाट गइरहेका नेपालीहरूको ई-९ भिसा हो । भने ई-७ भिसा दक्ष कामदाका लागि हो । यो भिसा प्रणालीबाट कोरिया काममा पठाउने मेनपावरसँग भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने छ । अथवा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । भाषा सिकाउन आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ ।

ई-७ भिसामा कोरिया जान इच्छुक नेपालीले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । सो भिसामा कोरिया जाने कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले गर्नेछ । भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणसमेत निःशुल्करूपमा नेपालमा नै सञ्चालन गरिनेछ ।

ई-७ भिसामार्फत् कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, समाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले आफूहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग ई-७ भिसामा नेपाली कामदार कोरियामा पठाउन माग गर्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘संघले धेरै पहिलादेखि नै ई-७ भिसामा कामदार पठाउन पाउनु पर्ने माग उठाएको थियो । यो भिसामा ३ देखि ५ लाखसम्म मासिक कमाइ हुन्छ । ई-७ भिसामा कोरिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । ई-७ भिसा कोरियामा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका ठूला कम्पनी वा उद्योगसँग सहकार्य गरेर मेनपावर आफैंले ल्याउने छ । अहिले सरकारले कोरिया पठाएको ई-९ भिसा हो । यसमा अदक्ष कामदार जाने गरेका छन् ।’

दक्षिण कोरियाले सुरूमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र सीप बिल्डिङ्ग क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाँदै आएकोमा पछिल्लो समय अब वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि लग्ने बताएको थियो । सन् २०२४ देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र थपिएको हो ।

हेर्नुस् कार्यविधिको पूर्णपाठ-

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङले लगाए दर्ज्यानी चिह्न आईजीपी हटाएको विषयमा कांग्रेसको टिप्पणी : सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ कांग्रेसको आधिकारिकताबारे भ्रम फैलाएको भन्दै सरकारमाथि शर्माको आरोप स्वदेशी फूल बिक्रीका लागि काठमाडौँ महानगरले तोक्यो ३३ स्थान, प्लास्टिकका फूल बिक्रीमा प्रतिबन्ध आईजीपी नियुक्तिबारे ओलीको टिप्पणी : उहाँहरूले अराएको काम गर्छन् भनेर बनाएको होला चितवनको जलविरे झरना घुमेर फर्किँदा कार दुर्घटना, भारतीय नागरिकको मृत्यु भारतीय विदेश सचिव मिश्री र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता नवनियुक्त आईजीपी केसीले आजै पदभार ग्रहण गर्ने एनपीएलमा सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ नेपाली कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताहरूको बैठक यी हुन् आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, बाघ नियन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच शिष्टाचार भेट डोल्पा कारागारबाट भागेका थप दुई कैदी पक्राउ, अझै चार फरार राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजाअर्चना डेभिड मिलर एनपीएल खेल्न काठमाडौँ आइपुगे, कर्णाली याक्समा आबद्ध सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो आजको मौसम: आंशिक बदलीसँगै हल्का वर्षाको सम्भावना पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट