खोज

साउन २१, काठमाडौँ । सरकारले इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउने भएको छ। 

करिब साढे ५ वर्षअघि यो प्रावधान ल्याए पनि अव्यावहारिक देखिएको भन्दै कार्यान्वयन नै नगरी हटाउन लागिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रावधान हटाउन कानुन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ९ सय २९ म्यानपावरले ३ लाख ५३ हजार श्रमिक पठाएका छन्। तर, त्यसमध्ये २ सय ५८ वटा म्यानपावरले एक सय जना श्रमिक पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरण गरेको छैन। 

२०७५ चैत १९ मा इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याइए पनि लागू हुन सकेको थिएन। सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई टेक्दै तीन वर्षयता सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो।

सरकारले यस वर्ष पनि बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि त्यस्ता म्यानपावरको नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। गत वर्ष सय जना कामदार नपठाउने नयाँ अनुमति लिएका ६८ वटासहित २ सय ५८ वटा म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन। मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले कानुन संशोधन प्रक्रियासँगै एक पटकका लागि म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्न लागिएको बताए।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याएको, तर यो प्रावधान पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा नआएको तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी बताउँछन्।

यता, म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक रहेको र यसले श्रमिकलाई नै समस्या पारेको दाबी गर्दै आएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नवीकरण रोकिँदा कम्तीमा ५ सय श्रमिकको भिसा रोकिएको जनाएको छ। 

‘करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिइसकेको व्यवसायीलाई श्रमिक पठाउनै पर्ने कोटा निर्धारण गर्ने नीति नै गलत छ,’ संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा धेरै पुराना स्थापित व्यवसायी छन्। तिनले आफूलाई विश्वास लाग्ने निश्चित रोजगारदातालाई मात्रै श्रमिक पठाउँछन्। श्रमिक पठाएन भनेर नवीकरण रोक्नु गलत हो। व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न पाइँदैन। वर्षमा कति श्रमिक पठाउने–नपठाउने व्यवसायीलाई नै स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ, यो कानुन खारेज गर्नुपर्छ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे म्यानपावरले पठाउने संख्याभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यहाँ वर्षमा ७ हजार श्रमिक पठाउने म्यानपावर पनि छ। तर, उनीहरूको उजुरीको चाङ छ, सय जनाभन्दा कम पठाएका छन्। तर, उनीहरूको उजुरी परेको छैन।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट