खोज

फागुन १६, काठमाडौं | नेपाल आयल निगमले १९ चैत (१ अप्रिल)देखि भारतबाट युरो–४ मापदण्डको इन्धन आयात गर्ने भएको छ। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग आगामी ५ वर्षका लागि मार्चमा इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्दै छ। सम्झौता नवीकरणपछि १ अप्रिलबाट युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन आयात हुनेछ। हाल युरो–३ मापदण्डको इन्धन आयात र वितरण भइरहेको छ।

आयल निगमका प्रवक्ता भानु खनालले इन्धन सम्झौता नवीकरणको आवश्यक तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरणका लागि २ पटक औपचारिक छलफल भएको छ, हालको सम्झौता मार्च महिनामा सकिन्छ। त्यसैले मार्चमै नयाँ सम्झौता गरी १ अप्रिलबाट युरो–४ मापदण्डको इन्धन आयात गर्ने समझदारी भएको छ।’ भारतले सन् २०१७ बाट युरो–३ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई युरो–४ प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

त्यसैले नेपालले पनि युरो–४ मापदण्डकै इन्धन आइओसीबाट ल्याउन लागेको हो। युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग भएको सवारीसाधनले तुलनात्मक रूपमा कम धुवाँ फाल्छन्, जसकारण प्रदूषण न्यूनीकरणमा फाइदा पुग्छ। ‘काठमाडौं सहरजस्तो प्रदूषित सहरका लागि युरो–४ मापदण्डको इन्धनले धेरै फाइदा पुग्छ,’ खनाले भने। युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग भएको सवारीसाधनले धुवाँ कम फाल्ने भएका कारण वातावरण प्रदूषणमा कमी आउ“छ। त्यस्तै, सवारीसाधनको आयुसमेत बढ्छ। अहिले व्यवसायीले युरो–४ मापदण्डको इन्जिनयुक्त गाडी भियाइरहेका कारण पनि यही मापदण्डको इन्धन ल्याउँदा थप फाइदा हुने देखिन्छ। यद्यपि, युरो–४ मापदण्डको इन्धन मूल्य युरो–३ भन्दा महँगो पर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए। ‘युरो–४ मापदण्डको तेल उत्पादन गर्न प्रशोधन लागत नै बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो तेल प्रयोग भएको सवारीले प्रदूषण कम गर्ने, आयु बढी हुने हुन्छ। काठमाडौंजस्तो प्रदूषण बढी भएको सहरका लागि त युरो–४ को तेल नै ठीक हुन्छ।’ गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका समयमा चीनबाट १३ लाख लिटर पेट्रोल आयात भएको थियो। उक्त पेट्रोल युरो–४ मापदण्डको थियो। इन्धन लिन चीन गएको नेपाली टोलीले युरो–३ मापदण्डको आयात गरिरहेको कारण देखाउँदै सोही मापदण्डको पेट्रोल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर, चीनले सन् २०१७ देखि युरो–३ उत्पादन बन्द गरी युरो–४ मापदण्डको तेललाई अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै युरो–३ को तेल दिन नसक्ने जवाफ दिएको थियो। सो पेट्रोल उपत्यकाका निजी सवारीसाधनलाई मात्रै वितरण गरिएको थियो। – नयाँ पत्रिका