खोज

फागुन २२, काठमाडौं । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले निर्माण तीव्रता पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा रहेको बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन । 

अहिले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलको निर्माण पनि अगाडि बढेको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थल भने कागजमै सीमित छ ।

नेपालको विमानस्थलको नियमन गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का अनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारको कमजोरी हो । विमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माणले गति लिन नसकेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

त्यति मात्र होइन, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा क्षेत्रीय विमानस्थलमा अल्झिरहेको ती अधिकारीले आरोप लगाए । ‘हामीलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाहिन्छ तर निजगढको विकल्प भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले दिनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘मुलुककै कायापलट गर्नसक्ने विमानस्थललाई छायामा पारेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक विकासलाई पछाडि धकेलिरहेका छन् ।’

भैरहवास्थित क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि उडानमा भने समस्या देखिन्छ । भारतसँग खुला आकाशसम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको छैन । नेपालमा प्रवेश गर्ने विमान भारतीय आकाश हुँदै सिमराबाट नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्छन् । नेपाल प्रवेशका लागि भारतले सिमरा रुटलाई मात्र इजाजत दिएको छ ।

भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि सोही रुटबाट विमान नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । भैरहवा र काठमाडौंका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमान नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्दैगर्दा एयर ट्राफिक जाम हुने र आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सन् २०२१ सम्ममा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्राफिक दुई करोड नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । यो यात्रु संख्या हाल रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताभन्दा ठूलो हो । त्यसैले पनि यसको विकल्पको रूपमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आजको आवश्यकता हो । 

तापनि १० वर्षदेखि चर्चामा रहेर पनि निजगढ विमानस्थलको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको विमानस्थल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम लाग्ने लगानी बोर्डले बनाएको प्रोजेक्ट बैंकमा उल्लेख छ । 

पहिलो चरणमा ५४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर, दोस्रो चरणमा दुई खर्ब ५५ करोड ३० लाख र तेस्रो चरणमा ३ खर्ब ४६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम लाग्ने बताइएको छ । -राजधानी दैनिक