खोज

चैत २८, काठमाडौँ | लापरबाही ढङ्गले सवारी चलाई दुर्घटना भएमा सवारीचालकलाई अब १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । संसद्को विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले केही नेपाल ऐन संशोधन, एकीकरण तथा खारेज विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

उपसमितिले चालकलाई धरौटीमा छाड्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा तीन वर्षको सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिको प्रस्ताव समितिले पारित गरेपछि संसद्मा पेस गरिनेछ ।

मूल विधेयकले कम्तीमा दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८ नम्बरबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद दाबी गरिएको मुद्दा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था र संसद्मा विचाराधीन फौजदारी संहिताअनुसार मिलाई उपसमितिले कम्तीमा तीन वर्षको कैदको व्यवस्था गरेको हो । सवारीचालकलाई ३० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि उपसमितिले गरेको छ ।

कसुरदार नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले न्यूनतम कैद बढाइएको उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो । भण्डारीले भन्नुभयो, “लापरबाही रूपमा सवारी चलाई व्यक्तिको मुत्यु भएमा अब कम्तीमा तीनदेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैद हुनेछ । कसुरदार नछुटोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले न्यूनतम कैदलाई तीन वर्ष बनाएका छौँ । ”

उपसमितिले मूल विधेयकको दफा २७ मिलाई उपक्रम मिलाउँदा कायम हुने दफा २६ मा भनेको छ, “कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहेबसेको मानिस वा त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ”

राहदानी दुरुपयोग गरे पाँच वर्ष कैद

उपसमिति प्रतिवेदनले राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । झूठो बयान दिई राहदानी प्राप्त गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

उपसमितिले नापतौल गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन दुरुपयोग गरे वा कपटपूर्ण प्रयोग गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । म्याद नाघेको औषधि बिक्री गर्ने, औषधिको अनुचित दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको ज्यान गएमा जन्मकैद हुने प्रस्ताव उपसमितिको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ज्यान मरिसकेको अवस्थामा ज्यान मारेसरहको कैदको व्यवस्था थियो ।

उपसमितिबाट पारित विधेयकले मौजुदा १६ वटा ऐन प्रावधान खारेजी र बचाउ गर्नेछ । यस्तै ३० भन्दा बढी ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नेछ । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणपछि विधेयक २९७५ भदौ १ गतेबाट प्रारम्भ हुने उपसमितिको प्रस्ताव छ । ऐन कार्यान्वयनपछि करार ऐन, कोर्ट फी ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, जुवा ऐनलगायतका ऐन खारेज गर्नेछ ।