खोज

मङ्सिर २, काठमाडौँ । मुलुककै आर्थिक राजधानीका रूपमा परिचित वीरगन्ज नगरी रहेको पर्सामा आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा धनाढ्य उम्मेदवारकै बोलवाला देखिएको छ ।

पर्सामा प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेशसभाका आठ क्षेत्र छन् । दुवै निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षमा एक सय ६७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्, तीमध्ये कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको गठबन्धन तथा एमाले-माओवादी गठबन्धनका गरी ३६ जना छन् । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-यी तीनवटै दलले उठाएका अधिकांश उम्मेदवार धनाढ्य छन् ।

पर्सा १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कांग्रेसले उद्योगपति एवं निवर्तमान सांसद अनिल रुँगटालाई उठाएको छ । दोस्रो संविधानसभाका समानुपातिक सभासद् रुँगटाको वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका थुप्रै उद्योगमा साझेदारी छ ।

दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राजेन्द्रबहादुर अमात्य र रुँगटाबीच मनोनयनको दिनसम्म टिकटका लागि निकै रस्साकस्सी चलेको थियो । तर, विपक्षी दलका उम्मेदवारले चुनाव जित्न रकमको ठूलो चलखेल गर्ने संकेत पाएर अन्तिम समयमा कांग्रेसले रुँगटालाई टिकट दिएको कांग्रेस पर्सा जिल्ला कार्यसमितिकै एक सदस्य बताउँछन् । यस क्षेत्रमा चुनावका लागि पैसाको ठूलै चलखेल हुने चर्चा व्यापक रूपमा चलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले पनि उद्योगी रुँगटालाई उठाएका हौं।’

सोही क्षेत्रमा राजपा र फोरम नेपालका साझा उम्मेदवार प्रदीप यादव छन् । मधेस आन्दोलनपछि चर्चामा आएका यादवकै विशेष जोडबलमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा फोरमका विजय सरावगी निर्वाचित भएका थिए । यादव पनि आर्थिक रूपमा सबल नै छन् । फोरमभित्र यस क्षेत्रका लागि अरू कोही नेता आकांक्षी नभएका कारण यादवले सहजै टिकट पाएका हुन् ।

कांग्रेस, राजपा-फोरम र एमाले-माओवादीले पर्सामा पार्टीका पुराना कार्यकर्ताभन्दा धनाढ्य उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

वाम गठबन्धनबाट क्षेत्र १ मा एमालेका निवर्तमान सांसद विचारी यादव प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा-२ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी पनि आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवार मानिन्छन् । पर्सा-१ मा कांग्रेस, फोरम र एमाले तीन दलले उठाएका उम्मेदवार हेर्दा यहाँ सबैभन्दा बढी पैसाको चलखेल हुने देखिन्छ ।

पर्सा-२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसभासद् अजय चौरसिया, राजपा र फोरम नेपालको गठबन्धनबाट वीरगन्जका पूर्वमेयर विमल श्रीवास्तव र वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका मुजालिम मियाँ उम्मेदवार छन् । यसमा माओवादीको जनमत कम भएका कारण कांग्रेसका चौरसिया र राजपा-फोरम गठबन्धनका श्रीवास्तवबीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ ।

एकपटक सांसद, एकपटक सभासद् र एकपटक राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका चौरसियाको पारिवारिक आर्थिक अवस्था सबल नै छ । पुख्र्यौली सम्पत्तिका साथै चौरसियाको केही व्यापारमा पनि लगानी छ । राप्रपा, तमलोपा, राजपा, लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै मनोनयनको एक साताअघि मात्र फोरम प्रवेश गरेका श्रीवास्तव पनि खर्च गर्न पछि नपर्ने उम्मेदवार हुन् ।

पर्सा-३ मा कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी, वाम गठबन्धनबाट एमालेका राजकुमार गुप्ता र राजपा-फोरमका हरिनारायण रौनियार मैदानमा छन् । निवर्तमान सांसद चौधरी पूर्वमन्त्री पनि हुन् । पुख्र्यौली सम्पत्ति राम्रै भएका कारण उनलाई पैसावाल उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट पर्सा-३ मा निर्वाचित गुप्ता पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन् । वीरगन्जमा उनको स्टिलका भाँडाकुँडा र चक्लेट उद्योग छ ।

यसै क्षेत्रमा राजपा-फोरमका उम्मेदवार हरिनारायण रौनियार मुलुकमै नाम चलेका निर्माण व्यवसायी हुन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक रौनियार आर्थिक हिसाबले कांग्रेसका चौधरी र वाम गठबन्धनका गुप्ताभन्दा बढी सबल छन् ।

पर्सा-४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल, वाम गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य उर्मिला अर्याल र राजपा-फोरम गठबन्धनले राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई उठाएका छन् । कांग्रेसका रिजाल पूर्वसभासद् हुन् । वाम गठबन्धनकी अर्याल पूर्वमन्त्री हुन् भने राजपा फोरम नेपालका कर्ण पूर्वमन्त्री र निवर्तमान सांसद हुन्।

यस क्षेत्रमा तीन वटै दलले पैसावालभन्दा पनि दलमा लागेका नेतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आसन्न निर्वाचनमा जिल्लाको अरू क्षेत्रभन्दा यसमा पैसाको चलखेल कम हुने आकलन गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको टिकट वितरणमा पनि मुख्य दलले पैसावाला र धनाढ्यलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । प्रदेश सदस्यका लागि पर्सा १ ‘क’ मा वाम गठबन्धनले गण्डक अस्पतालका सञ्चालक रहबर अन्सारीलाई उठाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरमा पराजित भएका रहबर युवामाझ लोकप्रिय छन् । त्यहाँ राजपा-फोरमले जन्नत अन्सारीलाई उठाएको छ । कांग्रेसका विजय सर्राफभन्दा रहबर र जन्नत तुलनात्मक हिसाबमा आर्थिक रूपले सबल भएकाले यी दुईबाट पैसाको चलखेल बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

क्षेत्र १ को ‘ख’ मा वाम गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएका शम्भु गुप्ता वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्ववरिष्ठ अधिकृत हुन् । असोज दोस्रो साता पदबाट राजीनामा दिई फोरम प्रवेश गरेका गुप्ताले टिकट नपाउने भएपछि मनोनयनकै दिन एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनी पनि वीरगन्जका विभिन्न शिक्षण संस्था र सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुन् ।

क्षेत्र २ ‘क’ मा कांग्रेसले व्यापारी एवं कारोबारी राजेश्वर साह तेलीलाई उठाएको छ । यस्तै, क्षेत्र ३ ‘क’ मा कांग्रेसले ठेक्कापट्टाका कारोबारी चन्द्रकिशोर पन्जियारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राजनीतिमा खासै सक्रिय नभए पनि पार्टी नेतृत्वलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर तेली र पन्जियार दुवै टिकट लिन सफल भएका त्यस क्षेत्रका कांग्रेस कार्यकर्ता बताउँछन् ।

खासगरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता राजनीतिमा पैसवाल र धनाढ्य व्यक्ति हाबी हँुदै आएका हुन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि दलहरूले पैसाका आधारमा उद्योगी-व्यापारीलाई सांसद बनाएका र राजनीति तथा चुनावमा त्यस्ता व्यक्ति हाबी भएका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मी बताउँछन् ।‘अहिले प्रत्यक्षतर्फको टिकट पनि पैसामा बेच्ने चलन सुरु भइसकेको छ ।अब नेपालमा गरिबका छोराछोरीले राजनीति गर्ने र चुनाव लडेर जित्ने दिन गइसक्यो’, कुर्मी भन्छन् ।

चुनाव खर्चिलो हुँदै गएका कारण धनाढ्यहरू हाबी भएको राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईं बताउँछन् । पहाडमा भन्दा पनि तराई-मधेसमा रहेका ठूला-साना सबै दलमा धनाढ्य व्यक्ति हाबी हुँदै गएको उनको बुझाइ छ । पैसा नहुने उम्मेदवारले चुनाव जित्दैनन् भन्ने भान नेतृत्वलाई पर्दै गएकाले टिकट वितरणमा धनाढ्यलाई रोज्न थालेको सेढाईंको भनाइ छ ।