2026-06-20 01:50 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

अधिवेशन लम्ब्याएर विधेयक पारित गर्ने तयारी

माघ २४, काठमाडौं | प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल  दाहाल प्रचण्डले  सरकारले  प्राथमिकीकरण  गरेका  विधेयक  अघि  बढाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख  सचेतक  र  प्रतिनिधिसँग  परामर्श  गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् ।

सरकारले गठनका क्रममा तय भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्काल आवश्यकताका आधारमा दर्जनभन्दा बढी विधेयक अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै अघिल्लो संसद्को अन्तिम समयमा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः  अघि  बढाउनेबारे  राजनीतिक  दलहरूबीचमा  समझदारी बनेको छ ।

सर्वदलीय   परामर्शमा   सङ्क्रमणकालीन   न्यायसम्बन्धी  विधेयक,  सङ्घीय  निजामती  सेवा, नागरिकता, सार्वजनिक  खरिद, विश्वविद्यालयको  छाता कानुन, प्रहरी समायोजन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित  कानुनहरू  चालू  अधिवेशनमै  पारितको  तयारी  सरकारले  गरेको  जानकारी  प्रधानमन्त्रीले  दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ