खोज

जेठ ४, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको एउटा निर्णयले निकै चर्चा पायो । त्यो निर्णय थियो– सुराकी खर्च खारेज ।  श्रेष्ठले सुराकी खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको सुइँको पाएसँगै यसलाई खारेजी गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावअनुसार सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको प्रावधान चैत तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरिदिएको थियो । 

त्यसअघिसम्म गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी खर्चको नाममा रकम बुझ्दै आएका थिए । सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २५ हजारसम्मको खर्च फाँटबारी नदेखाई गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा यसको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको बताइँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै यसबारे निर्णय भएपछि अब मन्त्री र सचिवले मनोमानी रूपमा  बुझ्ने रकममा लगाम लागेको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । 

बिहीबार बिहान माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समितिको टोलीसँगको भेटवार्तामा पनि श्रेष्ठले यो कुरा खुलाएका छन् । उनले सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले मासिक २२ लाखसम्म खल्तीमा हाल्ने गरेको पाइएपछि आफूले यसको खारेज गरेको बताएका छन् ।  ‘हरेक महिना गुप्तचरी गर्ने भनेर गृहसचिवले ७ लाख र गृहमन्त्रीले १५ लाखसम्म खल्तीमा हाल्ने रहेछन्’, टोलीसँग श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई मैले खारेज गरिदिएँ ।’

उनले गृह मन्त्रालय भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम बन्ने बताउँदै सरकार देशमा सुशासन कायम गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । आफूले देशभरका सीडीओहरुलाई मिजर ब्याजीहरुलाई संरक्षण नगर्न सचेत गराउँदै आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताएको गृहमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै समितिका एक नेताले बताए । केही समयअघि मात्रै सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत  मिटरब्याजीहरुविरुद्ध उजुरी आह्ववान गरेको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले सीडीओहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।  

यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का लगाएर विदेशीहरुलाई सूचना  बेच्ने प्रपञ्चलाई आफूले खारेज गरेको पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो ।  श्रेष्ठले सो क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्ने स्पष्ट गरेका थिए ।