खोज

अनिल अधिकारी | पुस ११, काठमाडौँ | विपक्षी गठबन्धन र कांग्रेसद्वारा तत्काल  चुनाव घोषणा गर्न माग भएपछी माओवादीलाई त्यसको दवाब खेप्न हम्मे-हम्मे पर्ने देखिएको छ । साथै पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले देशमा थप द्वन्द बढ्न सक्ने खतरा छ । 

आइतबार एमालेसहितका नौ दलीय विपक्षी गठबन्धनले संविधानसभाले संविधान जारी गर्दाको सहमतिमा उभिएर तत्काल तीन तहको चुनावी कार्ययोजनासहित मिति घोषणा गर्न माग गरको छ । उसले सरकारको क्रियाकलाप संविधान कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ उन्मुख भएको भन्दै सरकार बिरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि बिशाल मोटरसाइकल र्याली सहितको बिशाल बिरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । यता कांग्रेसले पनि संसोधनलाई थाति राखेर तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा देखिएको छ । सरकारमै रहेको कांग्रेसले मधेसवादी दलको मागमा गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मदेसवादीको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा कांग्रेसको चुनावमा जाने संकेत दिएपछि आरोपको पुष्टि भएको छ ।

उता कांग्रेस एमालेको चुनावमा जान दिएको ताकेतासँगै माओवादीलाई कसरी मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने भन्नेबारे पिरलो परेको छ । मधेसबादी दलहरुले भने संसोधनमा नगए आफुहरु चुनावमा समेत नजाने बताउँदै गर्दा देशको राजनैतिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सत्तापक्षमा बलियो पकड जमाएको कांग्रेस समेत चुनावको पक्षमा गएपछी सरकारले संसोधनलाइ थाति राखेर चुनाव घोषणा गर्दा त्यसले मधेसवादी दलहरु थप आन्दोलनमा उत्रने पक्का छ । मधेसबादी दलहरुले यस अघिनै संसोधनलाई थाँती राखेर चुनाबमा जान नसक्ने चुनावमा गए बहिस्कार गर्ने बताईरहेका बेला सरकारले तत्काल चुनावको निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

यता चुनावसम्ममा मधेसवादीलाई सहमतिमा ल्याउन कसरत गर्न सकिने ठाउँ भएपनि संसोधनबिना कुनैपनि हालतमा मधेसबादी दल चुनाब गर्न दिने पक्षमा छैन । जसका कारण यदी सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो र त्यसको तयारी गरेको अवस्थामा मधेस/तराईका अधिकांश ठाउँमा द्वन्द बढ्ने निश्चित छ । चुनावी सभा तथा चुनावी कार्यक्रमहरु बिथोलिने निश्चित छ । जुन कुरालाई कांग्रेस -एमालेले हल्का रुपमा हेरेर तत्काल चुनावको माग गरेका छन् । 

एमालेले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तहलगायत तीनै तहको निर्वाचन गर्ने कार्य योजना घोषणा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गरी अगाडि बढ्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । एमालेले मधेसवादी दललाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरामा ध्यान नदीई एकोहोरो बिपक्षीको भूमिका खेल्दा देशमा थप द्वन्द निम्तन सक्ने खतरा छ । एमालेले परिस्थितिलाई बुझेर सरकारलाई सहयोग गरि मधेसको समस्या सुल्झाउँदै चुनावमा जान सक्ने छोटो बाटो अबलम्बन गर्न केन्द्रित नभई मधेसीलाई पेल्ने र एकोहोरो सरकारको बिरोध गर्दै माओवादीसँग ओली नेतृत्व छाडेको बदला साध्ने बाटो अपनाएको स्पष्ट देखिन्छ । मधेसी दललाई सहमतिमा नल्याई तत्काल चुनावमा जान असम्भव भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि एमालेले बुझ पचाउँदा त्यसको असर देशमा थप संक्रमण काल लम्बिने देखिएको छ । त्यसोत बिरोधि पार्टी एमालेलाई माओवादीले फकाउने बाहिरी कोसिस गरेपनि एमाले-माओवादीको भित्री सम्बन्ध पानी बाराबारको भएकाले त्यति सहज भने छैन । यो परिस्थितिमा यदी माओवादीले सहमतिमा समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने कित राजिनामा दिन बाध्य हुनुपर्छ कि त चुनाव घोषणा गरेर मधेसवादीलाई पेलेर जानुपर्ने हुन्छ । अब माओवादीले वर्तमान परिस्थितिसँग कसरी सामाना गर्छ हेर्न बाँकी छ ।