२९ माघ २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पहिलेको मुद्दाको सक्कल फाइल फेला नपरेपछि रविसहित १४ जनाविरुद्धको पूरक मुद्दा दर्तामा ढिलाइ

४ माघ २०८१, शुक्रबार १३:३२

बुटवल | सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सक्कल फाइल नै फेला नपरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्धको पूरक मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भएको छ ।

स्रोतका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोजन फाइल तयार गरे पनि अदालतमा पुरानो फाइल फेला नपरेपछि ढिलाइ भएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले सुरु मुद्दामा २०८१ वैशाख ३ गते २८ जनालाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्र कसुर लगाई १ अर्ब ३ करोड मात्र बिगो माग गरेको थियो । तर, बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयले राईसहितका १७ जनालाई सहकारी ठगी, संगठित अपराधको कसुर र बिगो थपसहितको थप मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

बिहीबार नै पूरक जाहेरीअनुसार रवि र छविसहित १४ जनालाई थप प्रतिवादी कायम गरेर पूरक मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको थियो । अन्तिम समयमा समय अभाव भन्दै मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सूचना अधिकारी एवं सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसीले आज (शुक्रबार) ३ बजेसम्ममा पूरक अभियोजन दर्ता हुने सम्भावना रहेको र शुक्रबार नभए आइतबार हुने बताइन् । ‘सकेसम्म आज नै हुन्छ, केही प्राविधिक अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मात्र आइतबारलाई जान सक्छ ’ उनले भनिन्।

जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार २०८१ वैशाख ३ गते मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महान्यायाधिवक्ताले अध्ययन गर्ने भन्दै उक्त फाइल काठमाडौं मगाएका थिए । त्यो फाइल फिर्ता नभएकाले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘आज काठमाडौंबाट फाइल आउने भन्ने चर्चा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सक्कल फाइल आयो भने मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ, फाइल नआए के गर्ने भन्ने अझै अन्योल नै छ ।’

यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल, सागर केसीसहित २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा रवि र छवि जोडिएका थिएनन् । उक्त मुद्दा दर्ताका समयमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न र मुद्दामा अभियोग लगाउन प्रहरीले सकेन ।

प्रहरीले बिहीबार सुरु मुद्दाका १७ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेको हो । थप कसुरमा संगठित अपराध र थप २ करोड ७ लाख रुपैयाँ थप बिगो माग गरिएको छ । सुरु मुद्दामा १ अर्ब ३ करोड बिगो रहेकोमा अहिले २८ जनाविरुद्ध २ करोड ७ लाख र पूरक जाहेरीका १४ जनाविरुद्ध ७ करोड गरी १ अर्ब १२ करोड बिगो माग गरेर मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ७२ जनाको जाहेरी छ । सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३ सय ९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार झापामा एक जनाको नाममा अर्काले लाइसेन्सको ट्रायल दिँदै गर्दा दुवै जना पक्राउ एमाले प्रदेशसभा सदस्यविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित बालिकासँग माफी माग्दै बालेनले भने– नआत्तिनु, समय आउनेछ! बैठकमा मनिष झाको प्रश्न- वर्षाैं जेल बसेर बाहिर आउँदा नेताहरुकाे एकाएक महल कसरी ठडियो ? सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन हुनेछ : मन्त्री भण्डारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने जसपाको निर्णयले अफ्ट्यारोमा सरकार कानुनी रुपमै अलग भए गायिका एलिना र बिष्णु अब इसेवामा रहेको पैसा एनआइसी एसिया बैंकको एटिएमबाट पनि निकाल्न सकिने बूढानीलकण्ठमा पूरै घर भाडामा लिई अनलाइन ठगीमा संलग्न २३ भारतीय सार्वजनिक प्रहरीको हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ संसद् नै अवरोध हुनेगरी २ मिनेटमा के भनेका थिए रामहरिले ? पाथीभरामा केबलकार निर्माणविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार ट्रम्पको चेतावनीपछि हमासले भन्यो- धम्कीको भाषाको कुनै मूल्य छैन विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक हटाइएकोमा संसदमा लफडा एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति दिएकोमा रास्वपाले संसदमै गर्‍यो विरोध एकीकृत समाजवादी र नेकपासँग एकता गर्न छलफल भइरहेको छ: प्रचण्ड चाबहिलमा २३ वर्षीय युवकको हत्या: चोरीको मोबाइल लिन भएको थियो दुई समूहबीच झडप होटलमा बोलाएर पत्रकार ललितबहादुर सिंहमाथि चक्कु प्रहार विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्क, धेरै हुनेमा दक्षिण सुडान