खोज

बुटवल | सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सक्कल फाइल नै फेला नपरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्धको पूरक मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भएको छ ।

स्रोतका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोजन फाइल तयार गरे पनि अदालतमा पुरानो फाइल फेला नपरेपछि ढिलाइ भएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले सुरु मुद्दामा २०८१ वैशाख ३ गते २८ जनालाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्र कसुर लगाई १ अर्ब ३ करोड मात्र बिगो माग गरेको थियो । तर, बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयले राईसहितका १७ जनालाई सहकारी ठगी, संगठित अपराधको कसुर र बिगो थपसहितको थप मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

बिहीबार नै पूरक जाहेरीअनुसार रवि र छविसहित १४ जनालाई थप प्रतिवादी कायम गरेर पूरक मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको थियो । अन्तिम समयमा समय अभाव भन्दै मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सूचना अधिकारी एवं सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसीले आज (शुक्रबार) ३ बजेसम्ममा पूरक अभियोजन दर्ता हुने सम्भावना रहेको र शुक्रबार नभए आइतबार हुने बताइन् । ‘सकेसम्म आज नै हुन्छ, केही प्राविधिक अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मात्र आइतबारलाई जान सक्छ ’ उनले भनिन्।

जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार २०८१ वैशाख ३ गते मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महान्यायाधिवक्ताले अध्ययन गर्ने भन्दै उक्त फाइल काठमाडौं मगाएका थिए । त्यो फाइल फिर्ता नभएकाले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘आज काठमाडौंबाट फाइल आउने भन्ने चर्चा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सक्कल फाइल आयो भने मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ, फाइल नआए के गर्ने भन्ने अझै अन्योल नै छ ।’

यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल, सागर केसीसहित २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा रवि र छवि जोडिएका थिएनन् । उक्त मुद्दा दर्ताका समयमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न र मुद्दामा अभियोग लगाउन प्रहरीले सकेन ।

प्रहरीले बिहीबार सुरु मुद्दाका १७ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेको हो । थप कसुरमा संगठित अपराध र थप २ करोड ७ लाख रुपैयाँ थप बिगो माग गरिएको छ । सुरु मुद्दामा १ अर्ब ३ करोड बिगो रहेकोमा अहिले २८ जनाविरुद्ध २ करोड ७ लाख र पूरक जाहेरीका १४ जनाविरुद्ध ७ करोड गरी १ अर्ब १२ करोड बिगो माग गरेर मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ७२ जनाको जाहेरी छ । सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३ सय ९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।