खोज

दान बहादुर बुढा | माघ १३, मुगु | कर्णालीमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार र सरोकारवाला विच भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत कुराकानी गरेर कार्यक्रम संचालन गरिएको छ | कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास समितीले सोमबार जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन अधिकारी तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथी सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा कणाली प्रदेश सरकारका सभामुख राज बहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद सचिवालयबाट भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिनु भएको हो |

भिडियो मार्फत मुगुको कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्नु हुदै सभामुख शाहीले कणाली प्रदेश भौगोलिक हिसावमा विकटता भएकाले सबै स्थानमा सुविधा सम्पन्न सवारी साधन पुग्न नसक्ने र दुर दराजका जनताको पहुच सिधै सरकार संग नहुने भएपछि आफना गाँउ-गाँउमा रहेका समस्याहरु सिधै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुमा जनतााहरुले प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत जानकारी गरुन र सवाल जवाफ गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले देश मै पहिलो चाटी मुगुबाट कणाली प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गरेकाले यसको भरपुर सदुपयोग गरि फाईदा लिन सबैमा अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

उनका अनुसार खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्वन्धी कृर्षि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकको मसौदा तपाई सामु सामाजिक विकास समितीले ,साय,सल्लाह,सुझाव र छुटेका विषय वस्तु समेटन कार्यक्रम आयोजना गरेकाले जिल्ला सुहाउदो खाद्य अधिकार र सम्प्रभुता बारे सुझाव दिन अनुरोध गर्नु भएको थियो । सभामुखले भिडियो मार्फत सम्बोधन गदै गदा सहभागी सरोकारवालहरुले चासोका साथ प्रत्यक्ष भिडियो हेरेर सुनेका थिए भने सभामुखले सहभागीहरुले दिएका सुझाव सुन्नु र हेर्नु भएको थियो । 

१० जिल्लामा भिडियो कन्फ्रेन्स शुरु

भिडियो कन्फ्रेन्स प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समितिको कार्यलयमा भिडियो जडान गरीएको छ । मुगुमा पनी समन्वय समितको कार्यलयमा भिडियो जडान गरीएको छ  , आगमी दिनमा सरकार संग सुझाब राख्न चाहेमा समय माग गरी सरकार संग  प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिने छ । कणाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितीमा ४० ईन्च र संसद सचिवालय सुर्खेतमा ६५ ईन्चको एलसिडि जडान गरिएको सामाजिक विकास समितीका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनु भयो । प्रत्यक्ष भिडियो कुराकानी गर्न जडित एलसिडि यूनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा जडान गरिएको हो |

समितीलाई मुगालीका सुझाब

सामाजिक विकास समितीका सभापती राजु नेपालीको अध्यक्षतामा भएको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा कृषकलाई विमा,प्राकृतिक तथा अन्य कारणले अन्नवाली तथा फलफुलमा क्षती पुगेमा राज्यबाट क्षती पुर्ती र राहत दिन बाध्यकारी व्यवस्था हुनु पर्ने, आयाातित खाद्य वस्तुलाई प्रतिवन्ध लगाई प्रदेश मै उत्पालित वस्तुको प्रयोग गर्न कडाई गर्नु पर्ने, किसानका उत्पादित वस्तु सहजै बजारसम्म लिन र आउन सडक, यातायातसम्म पहुच पु¥याउने पर्ने,जमिन कम भएका र भोकै बस्नु पर्ने अवस्था भएका जनतालाई राज्यले गुणात्मक खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्ने, महिला,बालबालिका तथा पछाडी परेका समुदाय,व्यक्तिलाई पोषण युक्त खानाको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्ने जस्ता प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए ।

डोल्पाबाट सुझाव संकलन गरेर मुगु पुगेको सामाजिक विकास समितीको टोलीमा अध्यक्ष नेपाली सहित सदस्यहरु कौशिलावती खत्री,रातो कामी र यज्ञ बहादुर जोशी सहभागी भएका थिए |