खोज

पुस १७, काठमाडौँ | मुख्यमन्त्रीको एजेन्डा बोकेर चुनाव जितेका कांग्रेस वाग्मती प्रदेशका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँको यो यात्रा संसदीय दलको चुनावी मैदानमै रोकिएको छ। दलको नेतामा बहादुरसिंह लामा निर्वाचित भए अनि बानियाँ मुख्यमन्त्रीको दौडबाटै 'आउट' भए।

त्यसो त केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएर प्रदेशमा झरेका बहादुरसिंह चुनिएर आए, संसदीय दलको नेता पनि बने। तर ३७ सिटसहित वाग्मतीमा पहिलो दल बनेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सकिरहेको छैन।

कारण केन्द्रमा फेरिएको सत्ता। चुनावी समीकरणमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेसँगै वाग्मतीमा कांग्रेस मौन बस्न बाध्य भएको हो।

मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादीको दाबी

अहिले वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार दल हुन् – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र। त्यसो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी थालेको छ।

वाग्मती प्रदेश एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दावी स्वभाविक भएको बताउँछन्। संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको थपलिया बताउँछन्।

‘प्रदेशको नेतृत्व कुन दलको भागमा भन्ने बारेमा केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ। एमाले वा माओवादी कसले पाउँछ यो आजभोलिमै निर्णय हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘निर्णय हुनेसाथ हप्ताभरमा वाग्मती प्रदेशमा सरकार दिन कोशिश गरिरहेका छौं।’ थपलियाले नेकपा एमालेले सबैलाई मिलाएर लैजान अभिभावकको भूमिका खेल्ने समेत बताए। एमालेले वाग्मतीमा २७ सिट पाएर दोस्रो दल बनेको छ।

यसैगरि, शनिवार संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका शालिकराम जमकट्टेलले आफू प्रदेशको नेतृत्व गर्नकै लागि फेरि निर्वाचनमा होमिएको बताउँछन्। पहिलो कार्यकालमा एमालेलाई सघाएकोले अब माओवादीले प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने जमकट्टेलले दाबी गरे।

‘वाग्मती प्रदेशको नेतृतत्व अब माओवादीले गर्छ। हामीले माथि पनि अध्यक्षज्युलाई भनिसकेका छौं। उहाँ यो कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ जमकट्टेलले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गरेको हुनाले पनि अब दोश्रो कार्यकाल माओवादीले पाउनुपर्छ।’ जमकट्टेलले आफू प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा झण्डै चार वर्ष मन्त्री भएकोले अबको दाबी मुख्यमन्त्रीमा रहने बताए। माओवादी वाग्मतीमा २१ सिटसहित तेस्रो 'पोजिसन'मा छ।

के गर्ला 'राप्रपा'ले?

यता, प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। प्रदेश संरचना खारेजीको विषयलाई चुनावी मुद्दासमेत बनाएको राप्रपाले वाग्मती प्रदेशको सत्ताको चाबी आफ्नो पोल्टामा रहेको तर्क गर्न थालेको छ। केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनको क्रममा समर्थन गरे पनि कुनै मन्त्रालय नलिएकोले वाग्मती प्रदेशमा आफ्नो दाबी स्वभाविक रहने राप्रपा वाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा बताउँछन्।

१३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपाको हैसियत देखाउन सरकारको नेतृत्व लिन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ। ‘अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हेर्दा त्यसै खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। राप्रपा पनि सक्षम छ, यसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘राप्रपाले पनि अलग पहिचानसहित जनताको सरोकारसँग सम्बन्ध राख्दै जनताको मर्म बुझ्न सक्छ र सेवा दिन सक्छ भन्ने उदाहरण दिन वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दावी रहेको हो।’

चुनावको समयमा आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दा कतिपयले नपत्याएको उल्लेख गर्दै थापाले काम गरेर देखाउन नेतृत्वमा पुग्नैपर्ने बाध्यतासमेत सुनाए।

‘राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेजीका ३ वटा मुद्दामा हामी अरू पार्टीभन्दा फरक छौँ। तैपनि यिनीहरूले यो कुरा उठाएको मात्रै हो। यिनीहरू यहाँ आउनै सक्दैनन्, राप्रपाको हैसियतै छैन‚ त्यसैले विरोधमात्रै गरेको हो भन्ने खालका कुराको जवाफ दिन हामीले प्रदेश सरकारमा दाबी गरेका हौँ। हामी यस्तो गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो हैसियत देखाउन प्रदेश सरकारमा जान चाहन्छौँ।’

के गर्ला कांग्रेसले?

प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सिट रहेको छ। ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशमा बहुमतका लागि ५६ सांसद् भए पुग्छ। तीन दल मिल्दा सरकार सजिलै बन्ने देखिन्छ। नेतृत्वका लागि एमाले र माओवादीले केन्द्रको निर्देशन मान्ने देखिए पनि राप्रपाले आफ्नो अडान नछोड्ने देखिन्छ।

जसले गर्दा केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको कांग्रेसले राप्रपालाई साथ दिए र एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरे यहाँको सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्ने देखिन्छ। कांग्रेसलाई सरकार बनाउन १९ सांसदको समर्थन भए पुग्छ। कांग्रेसलाई राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसदले साथ दिएको खण्डमा केन्द्रीय समीकरणविपरीत वाग्मतीमा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएरसमेत सरकार बन्न सक्ने कतिपयको आँकलन छ। यसका लागि कांग्रेस र राप्रपाको कदममै भर पर्ने नेताहरु बताउँछन्।