2026-07-24 05:49 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेमकिपा र राजमोले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने

पुस २६, काठमाडौँ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो ।

नेता सुवालले नेपाल–भारत सीमालाई नियमन गर्न, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, काठमाडौँ उपत्यकामा भएको धुलोधुवाँ न्यूनीकरण गर्न र यहाँका सम्पदा र संस्कृतिको जोगाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारका प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय रहेता पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सरकारलाई समर्थन र मत दिन सक्दैनाँै, निरन्तर राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको मुद्दालाई उठाइरहन्छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य समता कर खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन