खोज

फागुन २१, काठमाडौँ | तीन वर्षअघि दर्ता गर्नै नमानेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै रिट निवेदकहरुले आइतवार पुनः रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । तिन वर्ष अघिको मुद्दालाई हाल चासो दिनुको अन्तर्य के हो त ?

अनि प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दाप्रक्रियामा सर्वोच्चले कति सक्रियता देखाउला ? यो सर्वचासो बनेको छ ।

२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषण गरिरहेका थिए ।

सोही भाषणका क्रममा उनले गरेको एक प्रतिवद्धता अहिले आएर गलपासो बनेको छ ।

सो भाषणका क्रममा उनले दश वर्षिय सशस्त्र द्वन्दका समय मारिएका १७ हजार मध्ये ५ हजारको जिम्मा आफुले लिने बताएका थिए ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले त्यतिबेला सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे । तर, रिट दर्ता भएन ।

सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट यस्ता घटनाको सम्बोधन हुने भन्दै निवेदन दरपिठ गरिदियो । प्रशासनको सोही दरपिठविरुद्ध उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।

सोही रिटमा सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्धय कार्की र फुयाँलले मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिएका छन् । विगतमा दर्ता गर्न समेत नमानेको सर्वोच्चले एकाएक यो मुद्दालाइ किन चासो दियो त ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

३ बर्षपछि सर्वोच्चको मनशाय फेरिनुको अन्तर्य राजनीतिक प्रभाव हो कि भन्ने अड्कल पनि कतिपयले काटेका छन् । विगत नियाल्दा नेपालमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुमा अदालतको चासो र कदमको कुनै आधार देखिँदैन ।

राजनीतिक मुद्दा दर्ता वा छिनोफानोमा अदालत कहिले पन्छिने त कहिले अस्वभाविक चासो लिने गरेको पाईन्छ ।

मुलुक सशस्त्र द्धन्द्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशक बढि भइसक्दा प्रचण्डले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकेका छैनन् ।

जसका कारण पनि द्वन्दकालका मुद्दाहरुले उनलाई पछ्याईरहने गरेको छ ।

द्धन्द्धताका भएका हत्या हिंसाका घटनाहरुका कारण प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगले कारबाही गर्नसक्ने बहस पनि हुने गरेको छ ।

प्रचण्डले भने द्धन्द्धलाई राजनीतिक घटनाको संज्ञा दिने गरेका छन्, तर ३ बर्षअघि ५ हजार हत्याको जिम्मा लिने बताएपछि यसैलाई प्रमाण मान्न सकिने रिट निवेदकहरुको दाबी छ ।

उनी आफैँले कबुल गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग दर्ताकालागि तयार रिटमा छ । अब प्रचण्डमाथि दर्ता हुने रिटमा कसरी अनुसन्धान हुन्छ ? वा न्यायिक कारवाही अगाडी बढ्छ ? त्यो चासोको विषय हो ।