२०८३, १९ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न मज्जाले पाइन्छ तर नियमित अदालतले हेर्ने हैन:- बाबुराम भट्टराई

२०७९, २२ फाल्गुन सोमबार ०३:२८

फागुन २२, काठमाडौं | नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने उनको बताएका छन् ।

आज बिहान ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हुने भन्दै बाबुरामले भनेका छन्, ‘आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सुकुमबासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिइएन: प्रदीप पौडेल रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते रोल्पा जीप दुर्घटनामा मृतकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो: बालेन शाह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश हामी सबै नागरिक हौँ र सबैको बराबर अधिकार छ: बाबुराम भट्टराई