२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

शरणार्थी प्रकरण : शमशेर मियाँसहित ३ जनाले बुझाए धरौटी

२०८०, १७ मंसिर आईतवार ११:३४

मङ्सिर १७, काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ३ जनाले उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर १५ मा तोकेको धरौटी ३ जनाले बुझाएका हुन् ।


धरौटी बुझाउनेमा शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसी र हरिभक्त महर्जन छन् । उच्चको आदेश अनुसार आइतबार उनीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गएर धरौटी रकम बुझाएका हुन् । धरौटी रकम बुझाएसँगै उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

नरेन्द्र केसी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव हुन् । शमशेर मिया हज कमिटीका संयोजक हुन् । नरेन्द्र केसीलाई उच्च अदालतले १० लाख, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख र शमशेर मियाँ सँग १० लाख धरौटी लिन आदेश गरेको थियो ।

उच्च अदालतले ८ जनालाई थुनामै राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै अन्यलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
महाकालीमा नुहाउने क्रममा बगेर एकजना बेपत्ता यातायात कार्यालयबाट १६ बिचौलिया पक्राउ तोलामा ७४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेछ कारोवार ? विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने एमालेको सचिवालय बैठक जारी संसद् सचिवालयद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश