खोज

भदौ ६,  काठमाडौं । कोलकाताको आरजी कार मेडिकल कलेजमा प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कार र हत्याको घटनामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ । सुनुवाइका क्रममा अदालतले मेडिकल पेशेवरहरू विशेष गरी महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बृहत्तर मुद्दा हेर्न राष्ट्रिय कार्यदल गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय कार्यदलले सबै पक्षको कुरा सुन्ने आश्वासन अदालतले चिकित्सक संघलाई दिएको छ । डाक्टरहरूले काम गरेनन् भने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाले कसरी काम गर्छ भनेर अदालतले प्रश्न गरेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले भनेको छ । कोलकता प्रकरणविरुद्ध भारतभर विरोध प्रदर्शन चलिरहेको छ । यसैबिच सर्वोच्च अदालतले कार्यदललाई तीन हप्ताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई पहिले काममा फर्किन भनेको छ । एम्स नागपुरका डाक्टरहरूलाई काममा फर्किएपछि कुनै कारबाही नहुने आश्वासन समेत दिइएको छ । आन्दोलनका कारण परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको एम्स नागपुरका डाक्टरहरूले बताएका थिए । सरकारी अस्पतालमा आउने सबै बिरामीप्रति अदालतले सहानुभूति जनाएको छ । अदालतले सीबीआईको प्रतिवेदन पनि हेरिरहेको छ ।

बलात्कार र हत्याको घटनालाई अप्राकृतिक मृत्यु भनेर एफआईआर दर्ता हुनुअघि नै शवको पोस्टमार्टम गरिनु अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा बताइएको छ । अदालतले पहिलो मुद्दा दर्ता गर्ने कोलकाता प्रहरीका अधिकारीलाई अर्को सुनुवाइमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । पीडितको साथीलाई शङ्काका आधारमा सोधपुछ गरिएको र यसको भिडियो पनि बनाइएको सीबीआईले अदालतमा बताएको छ । पीडितको अन्तिम संस्कार सकिएपछि राति ११ः४५ बजे मात्रै  एफआईआर दर्ता हुनु सबैभन्दा छक्क पार्ने कुरा भएको सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भनेका छन् ।