३ माघ २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

प्रहरीलाई ३० वर्षे प्रकरण- सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजी माग्दै सरकार भ्याकेटमा जाने

९ भाद्र २०८१, आईतवार १२:२१

भदौ ९, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गरेको आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने भएको छ ।

भदौमा अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीले ३० वर्षे आधारमा अवकाशबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले असोज १० भित्र लिखित जवाफ मागेको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसअघि नै सो आदेशका कारण सरकार सन्चालन तथा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्बोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिने भएको छ ।

गृहमन्त्रालयले यसबारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनौपचारिक जानकारी समेत गराइसकेको छ । लिखित जवाफ दिएर अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेश खारेज गराउनेतिर लाग्दा समय धेरै खर्चिने भएकाले भ्याकेटमा जान लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल लागूऔषध खैरो हेरोइन सहित एक जना पक्राउ गाजा शान्ति परिषद् गठन गर्ने ट्रम्पको घोषणा सुशासनको सुरुआत आफूबाटै हुनुपर्छः मन्त्री इङ्नाम युनलाई पाँच वर्ष कैद प्रधानमन्त्री कार्कीसँग घेदुङको प्रतिनिधिमण्डल भेट भूकम्पीय क्षति घटाउन पूर्वतयारी आवश्यक छः गृहमन्त्री अर्याल विगतका निर्णय र नजिरका आधारमा कांग्रेसको विवाद समाधान गर्न कार्यवाहक सभापति खड्काको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र कूटनीतिक संवादतर्फ भेनेजुएलाको नयाँ दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै यस्तो रहने छ आजको मौसम सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि धरान उपमहानगर प्रमुख राई सम्मानित ‘भाषा, लिपी, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’