२०८२, २० फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

प्रहरीलाई ३० वर्षे प्रकरण- सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजी माग्दै सरकार भ्याकेटमा जाने

२०८१, ९ भाद्र आईतवार १२:२१

भदौ ९, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गरेको आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने भएको छ ।

भदौमा अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीले ३० वर्षे आधारमा अवकाशबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले असोज १० भित्र लिखित जवाफ मागेको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसअघि नै सो आदेशका कारण सरकार सन्चालन तथा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्बोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिने भएको छ ।

गृहमन्त्रालयले यसबारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनौपचारिक जानकारी समेत गराइसकेको छ । लिखित जवाफ दिएर अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेश खारेज गराउनेतिर लाग्दा समय धेरै खर्चिने भएकाले भ्याकेटमा जान लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सिन्धुली दुर्घटना, मृतक स्कटुर चालकको परिचय खुल्यो मौन अवधिमा पोष्ट गरेको भिडियो हटाएर छुटे रतन कार्की निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक र सक्रिय रूपमा सहभागी हुन मतदातालाई आयोग आग्रह भोट हाल्न गाउँ फर्किनेको लर्को, दुई दिनमा ८० हजार मानिसले छाडे उपत्यका निर्धक्क भएर मतदान गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान आशिका तामाङको उम्मेदवारी खारेजी हुने हल्ला भ्रामक मतपेटिका सेनाले लैजाने हल्ला गलत: गृहमन्त्री अर्याल पर्सामा शङ्कास्पद वस्तुसहित उम्मेदवार पक्राउ आज राति १२ बजेदेखी अतिआवश्यक सेवाबाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक इरानमाथि अमेरिका-इजरायली आक्रमणको विरोधमा रुस र चीनको कूटनीतिक आवाज सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट देशको परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा कांग्रेस अघि बढिरहेको छ: विश्वप्रकाश शर्मा रामेछापमा निर्वाचनका कर्मचारी सवार गाडी दुर्घटना आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान् पक्राउ करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु वामपन्थी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकताः प्रचण्ड इजरायल-अमेरिका-इरान द्वन्द्व चर्कियो : लेबनानमा ३१ को मृत्यु इरानी आक्रमणबाट यूएईमा ज्यान गुमाएका नेपालीको पहिचान खुल्यो आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न निषेध प्रधानमन्त्री कार्कीको अपिल : निर्वाचनमा अनिवार्य सहभागी हुनुहोला