खोज

भदौ १८, काठमाडौं | काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसालासँग सम्बन्धित महानगरको सूचनामा आपत्ति जनाएकी छन्।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनारका दुबैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको पालना गर्न महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्न सूचना जारी गरेको छ। कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको बैठकमा वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले सूचना निकाल्न हतार गरेको भन्दै मेयरमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

उपमेयर डंगोलले पनि मेयरमाथि प्रश्न उठाइन् । अदालतको फैसला पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको उनले बताइन् । तर अदालतलको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।

महानगरले जारी गरेको सूचनामा प्रमुखस्तरीय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने लेखिएको भन्दै उनले भनिन्, यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन ?’

जनता वडा र महानगरमा आउन थालिसकेको उनले बताइन् । ससना विषयलाई बोर्डमा ल्याउने गरिएको भए पनि यति संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठक नराखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने, हामी जनप्रतिनिधिले सूचनाबाट सुसूचित हुने राम्रो पद्धति राम्रो होइन ।’

फैसलाले कतिलाई असर पर्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘अदालतमा गरेको निर्णय सदैब जनताको हितमा हुन्छ भन्ने पनि छैन ?’ उनले भनिन्, ‘त्यसैकारण अर्को (पुनरावलोकनमा जाने) कानुन बाटो राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी जाने हो कि भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो होला ।’

जनभावना विपरीत महानगर गएको भनेर बुझ्न थालेको, तर आफूहरुसँग छलफल नै नगरेकाले सूचनाको ओनरसीप लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् ।

उपमेयरको प्रश्न सुनेपछि मेयर बालेनले केही जवाफ दिएनन्, ‘बैठक सकियो धन्यवाद’ भन्दै हिँडे ।

महानगरपालिकाले २९ साउनमा जारी गरेको सूचनामा नदी किनारको मापदण्डअनुसार थप २० मिटरको जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने उल्लेख छ। यस सूचनामा २४ साउनमा प्रमुखस्तरीय निर्णय भएको जनाइएको छ।