खोज

कृष्ण कँडेल | मंसिर २२, बागलुङ | 

मुलुकको एक मात्र ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भुभालाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउने तयारी थालिएको छ । 

बातावरणीय संरक्षणमा स्थानिय समुदायको अपनत्व बढाएर आरक्षको आम्दानीबाट प्रभावित क्षेत्रको विकस गरि उनिहरुको जीविको पार्जनमा सुधारका गर्न बागलुङ, म्याग्दी र रुकुमका १० वटा गाविसलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । 

बागलुङका बोबाङ, अधिकारीचौर, निसी र बोङ्गादोभान म्याग्दीका लुलाङ र गुर्जाखानी तथा रुकुमका तकसेरा, जाङ, हुकाम र रन्मामैकोट गाविस समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागमा प्रश्ताव पठार्ईको प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बारालले जानकारी दिए । 

‘मध्यवर्ती तोक्नका लागि जैविक विविधता संरक्षणका हिसाबले उपयुक्त गाउँ, बन्यजन्तुबाट प्रभावित क्षेत्र, प्रचुर पर्यटकिय सम्भावना जस्ता पाँच आधार पुरा हुनुपर्छ ।’ बरालले भने, ‘हाम्रो अध्ययनमा यि सवै आधार पुगेको पाईएपछि आरक्षले गर्नुपर्ने सवै तयारी पुरा गरि विभागमा फाईल पठाएका छौँ ।’ 

मध्यवर्ती घोषणाको प्रक्रिया पुरा गर्न विभाग पुगेको फाईल अब बन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने  हुन्छ । 

प्रश्तावित १० गाविसमध्ये मध्यवर्ती क्षेत्रका घोषणाको लागि रुकुमको तकसेरा र म्याग्दीको लुलाङ तथा गुर्जाखनीले मात्र सहभती दिएका छन् । बाँकी ७ गाविसमा भने पुरै सहमती हुन सकेको छैन । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषण भएपछि सदियौँदेखि गर्दै आएको चरीचरन बन्द हुने, खोलामा माछामार्न नपाईने, दारपात लगायत साधन स्रोत प्रयोग गर्न पनि कार्यालयले रोक लगाउने भन्दै उनिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

बोबाङका स्थानिय पनबहादुर विकले मध्यवर्ती क्षेत्र तोकिए आरक्ष स्थापना नहुँदैदेखि वसोवास गर्दै आएका तथा त्यहाँको साधनस्रोतको संरक्षण र उपयोगबाट जीविकोपार्जन गर्ने रैथाने वासिन्दा विस्थापित हुने तर्क गरे । 

तर गुर्जाखानीका झकबहादुर छन्त्यालले भने मध्यवर्ती भएपछि आरक्षको आम्दानीबाट समुदायको सहभागीता र निर्णयमा आधा रकम स्थानिय विकासमा खर्च गर्न पाईने भएकाले तत्काल मध्यवर्ती तोक्न माग गर्छन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्ताब कायान्वयन भए आरक्ष संरक्षणको पहिलो जिम्मेवारी समुदायमा नै रहने र बर्षेनी संकलन हुने लाखौँ रुपयौँ राजश्वको आधा हिस्सा समुदाय मार्फत परिचालन गरि स्थानीयको समृद्धिको लागि काम हुने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । आरक्ष कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रका ६ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरि ४७ बस्तीलाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र प्रश्ताव गरिएको छ । 

मध्यवर्ती क्षेत्र भएपछि आरक्ष क्षेत्रमा रहेका बन्यजन्तु, जडिवुटि जस्ता जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणको पहिलो दाईत्व समुदायको हुने भएकाले दिगो रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुने सहायक संरक्षण अधिकृत पशुपती अधिकारीले बताए । 

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐनले आरक्षको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रको सामुदायिक विकासमा खर्च गर्न पाईने ब्यवस्था गरेको छ ।’ अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि लागु हुने हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमाले स्थानियलाई काठ दाउरा, जडिवुटि संरक्षण सहित उपयोग तथा चारिचरण अनुमती दिएको छ ।’

असन्तुष्टि देखिएका ७ गाविसमा पनि सवैको असहमती नरहेको अधिकारीको भनाई छ । ‘मुलुकको एक मात्र शिकार आरक्षको संरक्षणमा समुदायसँग राज्यले सहकार्य गर्न खोज्दा चोरी शिकार गर्ने, अतिक्रमण गरेका, जाडीवुटी तथा काठ तस्करी गर्ने केहिले विरोध छन् ।’ उनले भने, ‘हामीले स्थानियलाई पनि कुनै कुरा नलुकाई आवस्था जे छ त्यहि अनुसारको फाईल विभाग पठाएका छौँ, अवको काम विभागदेखि माथिको हो ।’ 

ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई एक दकश भन्दा पहिलेदेखि नै मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रयास हुँदै आएपनि स्थानियको विरोधका कारण अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन ।