टेक शाही । फागुन १ डोल्पा –डोल्पा जिल्लाका २० वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका सहजकर्ता,अध्यक्ष र गाविस सचिवहरुलाइ प्रारम्भीक कक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी जानकारि गराइएको छ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

टेक शाही । फागुन १ डोल्पा –डोल्पा जिल्लाका २० वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका सहजकर्ता,अध्यक्ष र गाविस सचिवहरुलाइ प्रारम्भीक कक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी जानकारि गराइएको छ"/>

2026-09-03 06:18 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोल्पा - DLP

डोल्पाका २० वटा सामुदायिक केन्द्रका सहजकर्तालाइ खटिएर काममा लाग्न निर्देशन

टेक शाही । फागुन १ डोल्पा –डोल्पा जिल्लाका २० वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका सहजकर्ता,अध्यक्ष र गाविस सचिवहरुलाइ प्रारम्भीक कक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी जानकारि गराइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आयेजनामा सामुदायिक केन्द्रको बारेमा बर्षमा हुने कार्यक्रमका बारेमा जानकारि गराएको हो । 

आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ को कार्यक्रमबाट छुटेका पहिलेको कक्षा बिचैमा छोडेका वा छुटेका र बिद्यलायका हाता भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाइ लक्षित गरि प्रारम्भिक साक्षरता कक्षा सँचालन हुने भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत डोल्पा जिल्लामा ३३ वटा कोटा परेको छ । जस अनुसार २३ वटा गविसमा एक एक वटा र माझफाल र लिकु गाविसमा ६–६ वटा कोटा निर्धारण गरिएको छ । 

आगामि आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ मा डोल्पा जिल्लाका माझफाल र लिकु गाविसलाइ पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गर्ने लक्ष रहेको जिल्ला बिकास समिति डोल्पाले जानकारि दिएको छ । पूर्ण साक्षर घोषणा कार्यक्रम अनुसार नै लिकु र माझफाल गाविसमा ६–६ वटा कोटा राखिएको हो । एकवटा कक्षामा कम्तीमा १० जना बिद्यार्थिहरु पढाउनु पर्ने छ भने त्यो भन्दा माथि जति पनि पढाउन सकिने निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारि सिँहराज डाँगिले बताउनु भयो  । 

एक सामुदायिक केन्द्रको सहजकर्ताले आफनो क्षेत्रमा दैनिक २ घण्टाका दरले हप्तामा ६ दिन र चार महिना सम्म अनिबार्य रुपमा कक्षा सँचालन गरि अध्ययन गराउनु पर्ने छ । चार महिना अध्ययन गराए बापत प्रति महिना ६ हजारका दरले पारिश्रमिक पाउने छन । सबै सामुदायिक अध्ययन केन्द्र मध्य उत्कृष्ठ हुने २ वटा सिएलसिले एक एक लाख पुरस्कार पाउने छन । डोल्पा जिल्लामा हाल माथिल्लो डोल्पाका तिनवटा गाविस बाहेक अन्य २० वटा गाविसमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । यस आर्थिक बर्षमा २० वटा मध्य १२ वटाले नबिकरण गराएका छन भने ८ वटाले हाल सम्म पनि नविकरण नँगरेको र तत्काल नबिकरण गर्नु पर्ने र यदि नँगरिएका कुनै पनि सुबिधा नपाइने पनि निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारि डाँगिले बताउनु भयो । 

यस बर्ष स्रोत ब्यक्ति,गाविस सचव र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने गरि बैँक खाता सँचालन गरिने र गाविस सचिव र स्रोत ब्यक्तिले अनुगमन गर्ने र रिपोट तयार पारेर पेश गरे पछि मात्र सहजकर्ताले मासिक पारिश्रमिक पाउने छन । अघिल्ला बर्षमा जस्तो भए पनि यस बर्ष भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत सारोकारवालाले प्रभाबकारि अनुगमन गरि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको परिनाममूखि नतिजा निकाल्न बुद्धिजीविहरुले सुझाव दिएका छन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ उपत्यकामा कुनै पनि व्यवसायीलाई ग्यास वितरण नगर्ने निगमको निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै देउवा समूहको प्रस्ताव : कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट, भने– ‘यो घमण्डले समस्या समाधान हुँदैन’ ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ प्राविधिक जटिलताले भएको हो : प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीका परिवार सुरुङमा फसेको भए आफैँ खोस्रिन जानुहुन्थ्यो ? : भीष्मराज आङदेम्बे संसदमा बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिए संकटमा नेतृत्वले आँसु होइन, हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै नागढुंगा सडक भासिएपछि सुरुङमार्ग खुला, पेट्रोलियम र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकतर्फी व्यवस्था भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह बढ्ने, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहतमा संसद् सचिवालयका २० कर्मचारी परिचालन भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,११४ पुग्यो, ३,९१६ अझै बेपत्ता सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट बाढीमा बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : कांग्रेस बाढीपीडित उद्धार र राहतका लागि एमालेले गठन गर्‍यो ४० सदस्यीय समिति भोटेकोशी विपद्को क्षतिपूर्तिसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही