खोज

माघ २९, गोरखा | भूकम्प र पहिरोबाट गाउँबाट विस्थापित गोरखाको केरौँजावासी सुरक्षित घडेरीको खोजीमा छन् । 

भूकम्प गएको ३४ महिना हुँदासमेत यहाँका बासिन्दालाई पुनःस्थापना गर्न सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणको थालनी गर्न सकेको छैन । घर बनाउन सरकारबाट अनुदान लिएका केरौँजावासीले सुरक्षित घडेरी अभावले घर बनाउने आँट गरेका छैनन् । 

केरौँजाका ४२५ वटा भूकम्प प्रभावितका टहरालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी तवरबाट एकीकृत बस्ती निर्माणको कामले दु्रत गति लिन नसक्दा ढिलाइ भएको वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । घडेरी खोजी गर्दा आफूहरु हैरान भएको भन्दै गुरुङले गाउँमाथि रानीवनडाँडा आसपासका जग्गामा बस्ती बसाउँदा सुरक्षित हुने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले केरौँजामा एकीकृत बस्ती निर्माणको गृहकार्य गरेको भए पनि ठोसरुपमा काम अघि नबढेपछि स्थानीय बासिन्दा समस्यामा छन् । आफैँ घडेरी खोजेर घर बनाउने हो भने सरकारले रु दुई लाखका दरले घडेरी खरिद गर्न अनुदान दिने बताएको छ । अहिलेसम्म एक जनाले पनि उक्त सुविधा लिएका छैनन् । गाउँले एकै ठाउँमा झुरुप्प भएर बस्न चान्छन् । सरकारी तवरबाट नै एकीकृत बस्ती निर्माण ढिलाइ भएको हो । 

वडाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “कम्तीमा ४०० वटा घर अटाउने जग्गा आवश्यक पर्छ । यहाँ भनेजस्तो जग्गा भेटिएको छैन । गाउँको माथि र तल दुवैतर्फ पहिरो छ । हिउँदमा जता बसे पनि हुन्छ तर बर्खामा पहिरोले सताउँछ ।” 

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका गोरखास्थित सूचना अधिकारी शिव पौडेलले केरौँजावासीको चाहना र उनीहरुकै रोजाइमा रहेको जग्गामा सरकारी तवरबाट एकीकृत बस्ती विकास गरिन्छ । बस्ती विकास गर्न अध्ययन गरी सकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य हरिराम पराजुलीका अनुसार केरौँजाका भूकम्प र पहिरोपीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजनासहित प्राधिकरणले गृहकार्य थालिसकेको छ । एकीकृत बस्ती पुनःनिर्माणको अगुवाइ स्थानीय वा जनप्रतिनिधिले गर्दा उपयुक्त हुने पराजुलीले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले रोजेको जग्गा बस्ती विकासका लागि राम्रो छ÷छैन भन्नेबारे स्थलगत रुपमा बुझ्न प्राविधिकको टोली छिट्टै केरौँजा जानेछ ।” भूकम्पले यहाँको जमिन चिराचिरा परेर फाटेका थिए । गोरखाका जोखिमयुक्त पहिचान गरिएका २२ वटा गाउँ सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने भए पनि लाप्राकबाहेक अरु गाउँ स्थानान्तरण गरिएका छैनन् । रासस