खोज

वैशाख २३, सुर्खेत | सरकारले महिलाहरुको सुरक्षित सुत्केरीका लागि बर्सेनी ठुलो रकम लगानी गरेपनि कर्णाली प्रदेशका ६४ प्रतिशत महिलाहरु घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । प्रदेशको भौगालिक विकटता, प्रतिकुल वातावरण, सामाजिक अन्धविश्वास, कुरिती र अशिक्षाले यहाँका महिलाहरु घरमै सुत्केरी हुने गरेका सरकारी तथ्याकले देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले तयार पारेको ततयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ३६ प्रतिशत आमाहरु मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने गरेका छन् । यहाँका ७३ प्रतिशत महिलाहरु गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्थामै पुगे पनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गर्भवती जाँच र सुरक्षित सुत्केरीको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रममा आशातित सुधार भने भएको छैन । स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा प्रति एक हजारमा शिशु मृत्युदर २९ जना र प्रति एक लाख जिवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २२ जना छ । नवजात मृत्युदर ४७ जना र प्रति एक हजारमा पाँच वर्ष मुनीका बच्चाहरुको मृत्युदर ५८ जना रहेको छ  ।

औषत आयु ६५ वर्ष रहेको प्रदेशमा बालबालिका र प्रजनन् उमेरका महिलाहरुले पोषण नै नपाउने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक विपद्ले सिर्जना हुने मानवीय, आकस्मिक स्वास्थ्य समास्या तथा नयाँ–नयाँ रोगहरु देखा परिरहेका छन् । क्यान्सर, सडक दुर्घटना र मानशिक समस्या भने प्रदेशमा बढ्दो क्रममा छ । गुणस्तरीय युक्त औषधी प्राप्तीमा जनताको पहुँच, अत्यावश्यक औषधी र उपकरणको प्रभावकारी उपकरण तथा वितरण प्रणाली हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था र मौजुदा प्रयोगशालाहरु मापदण्ड गुणस्तरीय नहुनु, सीप र दक्षता भएका स्वास्थ्य जनशक्तिको सन्तुलित उत्पादन तथा दरबन्दी कम छ । कतिपय अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा विरामीको मृत्युहुँदा स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित हुने र स्वास्थ्य सेवामा नीजि लगानी आम नागरिकको हितमा प्रभावकारी बनाउन र उपयुक्त ठाउँमा लगानी वृद्धि नभएको प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था प्रभावकारी हुन नसेकेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

कति छन् स्वास्थ्य संस्था ?

कर्णाली प्रदेशमा १ क्षेत्रीय अस्पताल र १ शिक्षण अस्पताल छन् । १० जिल्लामा १० जिल्ला अस्पताल, २ अन्य सरकारी अस्पताल, १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी र ६५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईहरु छन् । यस्तै, १० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १० आयुर्वेद अस्पताल, ३७ नीजि स्वास्थ्य संस्था र १ जीन एक्सपोर्ट प्रयोगशाला प्रदेशमा छन् । प्रदेशका सवै नागरिकहरु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रुपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरिय जीवन उपयभोग गर्न सक्षम बनाउने गहृकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको निती तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा १५ देखी २५ शैयाको आधारभुत अस्पताल र प्रत्येक जिल्लामा ५० शैयाको विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्ने जनाएको छ । यसका साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश मातहतमा ल्याइ सवै जिल्लामा बिस्तार र सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आकस्मिक स्वास्थ्यका लागि एयर एम्वुलेन्स तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, सुपथ औषधी पसलको विस्तार गर्ने स्वास्थ्य नीतिमा समावेश छ ।

‘एक वर्षमा देखिने काम गर्छु’

कर्णाली प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन हाल गृहकार्यमा जुटेको समाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री दल रावलले बताएका छन् । विगतदेखी नै यहाँका समस्या बारे आफू जानकार रहेकाले प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य नीति, ऐन तथा विधेयक कस्तो बनाउदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुझाव लिइरहेको रावलको बताउँछन् । ‘भौगोलिक विकटताले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छैन’ मन्त्री रावलले भने, ‘अबको एक वर्षमै जनताले साच्चै अनुभुत गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नेछु ।’

अझै पनि स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने आमाको संख्या न्युन रहेको बताएका मन्त्री रावलले अनिवार्य स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउ सुत्केरी भत्तालाई वृद्धि गरेरै भएपनि मातृ मृत्युदर शुन्यमा झार्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । भौगोलिक विकटताले सबै ठाउँमा सवारी पहुँच नभएकाले एयर एम्वुलेन्स सञ्चालन गरेरै छाड्ने उद्घोष मन्त्री रावलको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा दरवन्दी अनुसारका चिकित्सक नबस्दा पनि विरामीहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा नपाएकाले यसको समेत निराकरण गरिने उनले उल्लेख गरे ।