नेपाल सरकार तथा शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयलाई केन्द्रिकरण नगर्नको लागि नीति तय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई जिल्लामा केन्द्रिकरण नगरी विकेन्द्रीकरणको नीति अबलम्वन गर्नको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विगतका बर्षहरुमा निर्देशन दिदै आएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले भने सोही अनुसारको काम भने गरेको छैन ।

शिक्षा विभागको नीतिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले विगत दुइ बर्षयता उल्लंघन गरी एसएलसी परिक्षा सदरमुकाममा केन्द्रित गरी नीजि विद्यालयमा संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस बर्षपनि जिल्लाका दुई परिक्षाकेन्द्रलाई जिल्लामा सारी दुइवटा नीजि विद्यालयबाट संचालन गर्दै आएको छ । जिल्लामा १९ केन्द्रमध्ये जिल्लामा दुई वटा नीजि विद्यालयलाई केन्द्र तोकिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको दुरदशाको बारेमा व्यवास्था गर्नै       गरेको पनि शिक्षाकार्यालयको कार्यले पुष्टि गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा भौतीक संरचनाको अभाव छ वा केन्द्र बनाउनको लागि आवश्यक कुराहरु छैनन भने त्यस्ता बस्तुको निर्माण तथा पुरा गर्नको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । सरकारी तलबभत्ता खाने तर सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयलाई अपहेलना गरी नीजि विद्यालयसँग हिमचिम हुने र आफुलाई नजिक र जिल्लाभित्र केन्द्र बनाई नीतिलाईलाई तिलाञ्जली दिन भने हुदैन । पछिल्लो समयमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी निशुल्क पढाउँदै आफ्नो हिमचिम बढाएको समाचार बाहिर आएको छ भने त्यहि अनुरुप शिक्षा कार्यालयको चत्रिकला देखिएको छ ।

कि त नीतिलाई मान्दैनौ भन्नु पर्यो कि त नीतिलाई आत्मासाथ गर्नको लागि आवश्यक कुरा समयअनुकुल मिलाउन सक्नुपर्यो तब मात्र बफादार कहलिने छ । जून घरको जूठो खायो उही घरको बखान गर्नुको सत्ता विरोध र तिरस्कार गर्दै जाने हो भने शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र नीजि विद्यालयविच कुनै साठगाठ मिलेको छ भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । नीतिमा उल्लेख भए अनुसारको कार्य गर्न नसक्ने व्यक्ति सरकारी तलब भत्ता खाएर पदमा बस्नुको पनि कुनै अर्थ रहदैन त्यसैले  नीति विपरितको कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ । कि त शिक्षा मन्त्रालयले कुनै नीति नै तय गरेको छैन भन्न सक्नुपर्यो कि त नीतिको पालना गर्नु आवश्यक छ ।

यदी सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वधार देखि लिएर पानी, शौचालय र सुरक्षाको ग्यारेण्टी छैन भने सोही अनुसारको कार्य गर्नको लागि सम्बन्धीत विद्यालयलाई गराउन अनुरोध गर्नुपर्यो हैन भने आफ्नो स्वार्थ र अल्छी पनको सजाय अभिभावक र विद्यार्थीलाई दिन हुदैन । सदरमुकाममा केन्द्र बनाउँदाँ नीति उल्लघन त भएको छ अभिभावकलाई आर्थिक भार परेको छ ।

सम्बन्धीत क्षेत्रका केन्द्र भएको भए विद्यार्थीमा कुने किसिमको भय सिर्जना हुने थिएन र उनीहरु क्रास मुक्त बाताबरणमा परिक्षा दिने थिए तर जिल्लामा केन्द्र बनाउदाँ उनीहरुलाई कतै सजायनै दिइएको हो की भन्ने भान भएको छ त्यसलै सम्बन्धीत निकायले आगामी दिनमा शिक्षा ऐनको नीति विपरीत कार्य नगरोस् र आफ्ना स्वार्थ र अल्छीपनको सजाय अभिभावक र विद्यार्थीलाई नदिओस्।