२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

मानव अधिकार हननका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने

२०७५, २ श्रावण बुधबार १२:१९

कालिका खड्का/साउन २, काठमाडौँ | सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । 

विसं २०५९ असारदेखि २०६२ फागुनसम्म मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनामा सात मृतक, सात यातना पीडित, तीन बेपत्ता, चार घाइते अशक्त, तीन गैरकानूनी थुनामा, आठ घाइते गरी ३३ पीडितका परिवारलाई रु ७५ लाख १४ हजार ९०० क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सरकारबाट भएपछि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पीडितले सो क्षतिपूर्ति रकम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पाउनेछन् । 

मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनामा क्षतिपूर्ति पाउनेहरुमा मृतक रसुवा लहरेपौवा–२ का अर्जुन लामिछाने, समरथली–७ रसुवाका लीलामाया तामाङ र समरथलीकै–७ का वीरबहादुर तामाङ, ललितपुर माल्टा–२ का शुकबहादुर थिङ र भीमबहादुर बोम्जन, नुवाकोट शिखरबेंसी–६ का चतुरनारायण योगी र कैलाली दरम–२ मा खुशीराम चौधरीका परिवारले रु तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाउने छन् । 

कैलाली रतनपुर–५ घटनामा घाइते भएकामध्ये रमदैया चौधरीलाई रु तीन लाख, माधुरी चौधरीलाई रु तीन लाख, अलिसा चौधरीलाई रु दुई लाख ५० हजार, रुपादेवी चौधरीलाई रु दुई लाख ५० हजार र अमिसा चौधरीलाई रु तीन लाख र प्रदेश चौधरीलाई रु दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति सरकारले दिनेछ । 

गैरकानूनीमा थुनामा परेका व्यक्ति काठमाडौँ नाङ्लेभारेका घनश्याम बस्ताकोटीलाई रु १० हजार ५००, कैलाली फूलबारी–६ का तीर्थराज पौडेललाई रु १० हजार र जुम्ला महतगाउँका क्षेत्रबहादुर महतलाई रु एक लाख ४४ हजार क्षतिपूर्ति दिइनेछ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु कञ्चनपुर श्रीपुर–२ का छोटेलाल चौधरी, नाथुराम चौधरी र जंगबहादुर चौधरीका परिवारले रु तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाउने छन् । त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति कैलाली रतनपुर–५ का धरमपाल चौधरीको परिवारलाई रु तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ । 

घाइते बझाङ चैनपुर–८ का राजन रजकलाई रु तीन लाख र लोकेश हमाललाई रु दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिइने छ । घाइते तथा अशक्त कैलाली मालाखेती–३ का तेजबहादुर साउदलाई रु दुई लाख, कैलाली भजनी–३ का भुवनराज न्यौपानेलाई रु तीन लाख र कञ्चनपुर देखतभुली–८ का भीमबहादुर विष्टलाई रु तीन लाख दिइने छ । 

यातनापीडित नुवाकोटका लक्ष्मण न्यौपानेलाई रु ७५ हजार दिइने छ भने अरुणोदय–९ तनहँुका झकबहादुर कुमाल र नेत्रबहादुर कुमाललाई जनही रु एक लाख दिइने छ । अन्य यातानापीडितमध्ये नेउलापुर–५ बर्दियाका विष्णुवन सन्न्यासीलाई रु एक लाख, हसुलिया–१ कैलालीका भीमबहादुर कोलीलाई रु एक लाख ७५ हजार दिइने छ । नुवाकोट कुमरी–२ का यातना पीडित दामोदरप्रसाद गौतमलाई क्षतिपूर्तिबापत रु एक लाख दिइने छ । 

मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णयलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने कामलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिए प्रभावकारी हुन्छ ।” 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी