खोज

भदौ ७, धनगढी | प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको घटनासँगै उत्पन्न जटिल परिस्थितिप्रति गम्भीर हुन् सरकार र सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय टोली गठन गर्नुपर्ने, अपराधी पत्ता लगाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने तथा उक्त घटनालाई लिएर शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन पहल गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गर्नुभयो । 

उनीहरुले सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बिजुलीको करेन्ट लागेर मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढेको भन्दै विद्युत् प्रसारण लाइनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक परिचालकहरुले राखेका मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

यसरी माग गर्नुहुनेमा सदस्य पूर्णा जोशी, बलबहादुर सोडारी, भरतबहादुर खड्का, मालामतीकुमारी रानाथारु, लीलाधर भट्ट, शान्ति नेपाली र हर्कबहादुर कुवँर हुनुहुन्छ । 

बैठकमा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उक्त प्रस्तावमाथि भएको सामान्य छलफलमा सदस्य गोविन्दराज बोहरा, पूर्णा जोशी, अम्बीकुमारी थापा, हर्कबहादुर कुवँर, शान्ति नेपाली, मालामतीकुमारी रानाथारुले सहभागी हुनुभयो । 

प्रदेशसभाको अर्काे बैठक यही भदौ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । 

मुख्य मन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीको सुविधा 

विधेयकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक रु ६० हजार ९७०, मन्त्रीको रु ५४ हजार, राज्यमन्त्रीको रु ५१ हजार र सहायक मन्त्रीको रु ४९ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको परिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आवास सुविधाअन्तर्गत मासिक मन्त्रीलाई रु २५ हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीलाई रु २०÷२० हजार तोकिएको छ । 

फर्निचरका लागि एकमुष्ठ मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई रु २५ हजार उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । 

सञ्चार सुविधाअन्तर्गत मुख्यन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई रु दुई हजार र स्वदेशमा भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई दैनिक रु दुई हजार ५००, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई दैनिक रु दुई हजार र विदेश भ्रमण गर्दा सबैलाई प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरिएको छ । 

अतिथि सत्कार शीर्षकमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रति महिना रु नौ हजार, मन्त्रीलाई रु सात हजार, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई रु पाँच हजार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । रासस