२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नुवाकोट - NWK

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट प्रभावित नुवाकोटका बासिन्दाद्वारा विरोध प्रदर्शन

२५ मंसिर २०७५, मंगलवार ०६:४८

मङ्सिर २५, विदुर | राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रु–रसुवागढी सडकमार्गअन्तर्गत पिपलटारदेखि ढुङ्गेका प्रभावित स्थानीयवासीले सोमबार विरोध र्याली निकालेका छन् । 

आयोजनाले सडकमा पर्ने सबै भूभागको मुआब्जा नदिने जनाएपछि प्रभावित नागरिक आन्दोलित भएका हुन् । पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्म सडकमा परेका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनसकेको छैन । गत कात्तिक १३ गते पिपलटारवासीले योजनाको निर्माण व्यवसायीले सो क्षेत्रमा गरेको कालोपत्रेको काममा अवरोध गरेर पीडितलाई मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेका थिए । सो अवरोधपछि प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरी कालोपत्रे गरायो भने पिपलटारदेखि बट्टार, विदुर र ढुङ्गेसम्मका प्रभावितले भेला गरी सङ्घर्ष समिति गठन गरेको संयोजक लीलानाथ न्यौपानेले बताउनुभयो । 


देवीघाटदेखि गल्छीसम्म आयोजना प्रभावितको घरजग्गाको मुआब्जा वितरण शुरु भए पनि पिपलटार–ढुङ्गे सडकखण्डको मुआब्जा दिने प्रक्रिया अघि नबढाइ पेलेर काम गर्न खोजेको स्थानीयवासीको बुझाइ छ । “मुआब्जा दिने भन्दै सडक विस्तार गरेर अहिले मुआब्जा नदिने कुरा आउन थालेको छ । एउटै सडक आयोजनाले कोहीलाई मुआब्जा दिने कोही नदिने ”, समितिका संयोजक न्यौपानेले भन्नुभयो । 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रु–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख सुबोध देवकोटाले पिपलटार–ढुङ्गे मुआब्जा दिने÷नदिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो । 

¥यालीपछिको कोणसभामा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दैमा मनोमानी हुन नहुने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रका प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जा दिन गरेको निर्देशन राज्यले पालना नगरेको बताउनुभयो । विसं २०३४ को राजपत्रमा पासाङल्हामु मार्गको बालाजु–ककनी–त्रिशूली खण्डको सडक सीमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर तोकिएको कारण मुआब्जा दिनेबारे योजनाले स्पष्ट जानकारी दिन नसकेपछि स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् । 

“गङ्गटेदेखि ढुङ्गेसम्म चार लेनको सडक निर्माण हुने भएकाले कतिपयको उठीबाससमेत लाग्ने अवस्था छ । कतै मुआब्जा दिने, कतै नदिने अन्याय हुन्छ, मुआब्जा नदिए धेरै नागरिक घर न घाटको हुने अवस्था छ”, सङ्घर्ष समितिका सदस्य रमेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः मन्त्री पुन एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की