३२ प्रकारका मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै नीजि विद्यालय खोल्ने प्रकृया शुरु हुने भएको छ । अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिने तर विद्यालय हुन आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति समेत नहुने फेला परेपछि अनुमति तथा कक्षा थप गर्नु अघि नै शिक्षा विभागले कडाई गरेको हो । हालै जारी संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामा विद्यालय हुन आवश्यक कुराहरुलाई तीन वटा क्षेत्रमा समेटिएको छ । विद्यालय सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्था, सिकाइ सुविधा व्यवस्था र शिक्षण सिकाइ तथा मूल्याङ्कनका मापदण्ड गरी उल्लेख गरिएका तीन क्षेत्रका ३२ मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यालयले स्विकृती नपाउने भएका हुन् । निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यालयलाई कक्षा तथा तह थपको अनुमति समेत नदिईने विभागले जनाएको छ । यसका अलावा शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यार्थी संख्या तथा विद्यालय नक्साङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय खोल्नु पर्ने कारण तथा तह वा कक्षा थप्नु पर्ने औचित्य पुष्ट्याई गर्नु पर्ने छ । शैक्षिक सत्र २०७३ का लागि आवश्यक नयाँ विद्यालय तथा कक्षा र तह थप गर्ने विद्यालयको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई परीपत्र गरेको छ । उक्त परीपत्रमा चैत १० गते भित्र विवरण पठाउन भनिएको छ । यसरी विवरण पठाउँदा माग गरेको कक्षा, पुर्वाधारको पुष्ट्याई र अनुमति दिनु पर्ने कारण खुलाउनु पर्ने गरी विभागले निर्देशन दिएको छ । यस अघिनै अनुमति लिइ सञ्चालन भएका र कक्षा र तह थपको प्रक्रियामा रहेका विद्यालयहरूको हकमा समेत न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने छ । तर, यस्ता विद्यालयलाई आवश्यक मापदण्ड पुर्याउन तीन बर्षको समय तोकिएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यालयलाई समय सहितको विकल्प दिएर विद्यालय गाभ्ने प्रक्रियामा लगिने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्देशिकामा ब्यवस्था छ । विद्यालयको न्यूनतम् मापदण्डका लागि  विद्यालय सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्था अन्र्तगत निम्न मापदण्ड कायम गरिएको छ : –    विद्यालय सञ्चालन संयन्त्र – शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्दे्शिका र विद्यालय विनियमावलीको अधीनमा रहेर मात्र विद्यालयका प्रत्येक गतिविधि सञ्चालन भएको हुनु पर्ने । –    जनशक्ति प्रकार– विद्यालयमा १ जना प्रधानाध्यापकसहित शिक्षकहरू र आवश्यक सङ्ख्यामा प्रशासनिक सहायक कर्मचारीको पद नाम भएका जन शक्ति मात्र कार्यरत रहनुपर्ने । –    शिक्षक सङ्ख्या– प्रति कक्षा १स् १.४ का दरले शिक्षक सङ्ख्या हुनु पर्ने । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा १स्२२ भन्दा कम हुन नहुने। –    शिक्षकको न्यूनतम योग्यता – शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बमोजिमको तहगत शिक्षकको न्यूनतम योग्यता हुनु पर्ने । नियुक्ति पत्रको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अद्यावधिक गरिएको हुनु पर्ने । –    स्थायी नियुक्ति– शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०५ (क) बमोजिमको विद्यालय विनियमावलीको अधीनमा रही शिक्षकको नियुक्ति गरेको हुनु पर्ने । –    शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता – नेपाल सरकारले सरकारी अनुदान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि तोकेको सरकारी स्केल नघट्नेगरी तलब भत्ता बैङ्क सुविधा भएको स्थानमा बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गरेको हुनु पर्ने । –    विद्यार्थी परामर्श कक्षा – विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक समस्यालाई बुझेर परामर्श उपलव्ध गराउनका लागि विद्यार्थी परामर्श कक्षाको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने । सिकाइ सुविधा व्यवस्था अन्र्तगत निम्न मापदण्ड कायम गरिएको छ : –    जग्गा र घरको स्वामित्व    – विद्यालयको नाममा आफ्नो नामको जग्गा र घर वा कम्तीमा ५ वर्षको घर भाडाका लागि जग्गारघर धनीबिच विधिबत् सम्झौता भएको । ५ वर्ष पछि आफ्नै जग्गा र घर खरिदको योजना बनाएको र विद्यालय संचालककै लगानीमा खरिदको प्रक्रिया प्रस्ट्याइएको हुनु पर्ने । –    जग्गाको क्षेत्रफल– विद्यालय भवन वाहेक एकै पटक कम्तीमा सबै विद्यार्थीका लागि बककझदथि सञ्चालन गर्न र  कम्तीमा व्याडमिन्टन र भलिवल खेल्न पुग्ने पर्याप्त जमिन हुनुपर्ने । –    विद्यालय हाता – सुरक्षित, सफा सुग्घर र हरियालीयुक्त हुनु पर्ने । –     कक्षागत विद्यार्थी सङ्ख्या    – प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा २२ जना र बढीमा ४४ जना विद्यार्थी औसतमा ३३ जना विद्यार्थी हुनु पर्नेछ । –    कक्षा कोठा – कम्तीमा आधारभूत तहको हकमा १ .० वर्ग मिटर र माद्यमिक तहको हकमा प्रति विद्यार्थी १.२ वर्ग मिटर क्षेत्रफल पुग्ने गरी प्रत्येक कक्षा कोठाको साइज हुनु पर्ने र  सञ्चालित कक्षा र ऐच्छिक विषय समेतलाई पुग्ने छुट्टाछुट्टै प्रकाश तथा हावा ओहोर दोहोर गर्न सक्ने कक्षा कोठा हुनु पर्ने । –    कोठाको उचाइ –विद्यालयले आफ्नै जग्गामा घर निर्माण गर्दा कम्तीमा हिमाली क्षेत्रमा ८ फुट, उपत्यकामा ९ फुट र तराइमा १० फुट  उचाइ भएको कक्षा कोठा हुनुपर्ने । प्रत्येक कक्षा कोठामा २ वटा प्रवेशद्वार हुनु पर्ने । –    भवनको गुणस्तर – सरकारद्वारा निर्धारित भवन मापदण्डका आधारमा नक्सापास र भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा प्रत्येक कोठामा ह्विलचेयरको पहुँच पुग्ने गरी अपाङ्ग मैत्री भवनको  निर्माण भएको हुनु पर्ने । –    प्रशासनिक प्रयोजनका कोठा – कम्तीमा प्रधानाध्यापक कार्यकक्ष,  शिक्षक स्टाफकक्ष, प्रशासन र लेखाकक्ष, पुस्तकालय र वाचनालय कक्ष, स्टोरकोठा र  प्रयोगशाला कक्षका लागि छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने । –    खानेपानी व्यवस्था – सबै  विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त र स्वच्छ पिउने पानी उपलव्ध गराउन सक्ने गरी धारा र पानी ट्याङ्कीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने । –    शौचालय र सफाइ व्यवस्था – कम्तीमा ५० विद्यार्थी बराबर पानीको धारा जडित १ शौचालय र युरिनल छात्र छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै पुग्ने गरी उपलव्ध  हुनुपर्ने । –    फर्निचर – विद्यार्थीको उमेर सुहाउँदो हुने गरी उचाइका हकमा आधारभूत तहमा १६’ २२’ र माध्यमिक तहमा २२’२६’ इन्च र चौडाइ कम्तीमा १५’ इन्च भएको  बेन्च डेस्क हुनुपर्ने । –    बुक र्याक र बुक कर्नर– सबै विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्येक कक्षा कोठामा आवश्यक सङ्ख्याका बुकर्याेकरबुक कर्नर उपलव्ध हुनु पर्ने । –    कम्प्युटर ल्याब – कम्तीमा एक पटक प्रयोग गर्दा २ विद्यार्थी बराबर १ कम्प्युटर पुग्ने गरी कम्प्युटर विषय शिक्षण र सबै विद्यार्थीलाई कम्प्युटर साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न पर्याप्त सङ्ख्यामा कम्प्युटर, प्रिन्टर र LCD projector सहितको computer lab हुनुपर्ने । –    प्रयोगशाला – विज्ञान लगायतका प्राविधिक र व्यावसायिक विषय शिक्षणका लागि सबै विद्यार्थीले कार्यशाला सञ्चालन गर्न पुग्ने उपकरणसहितको प्रयोगशाला हुनुपर्ने । –    पुस्तकालय – विद्यालयमा पठनपाठन हुने सबै कक्षाका सबै विषयहरूसँग सम्बन्धित शिक्षक र विद्यार्थीका लागि उपयोगी कम्तीमा आधारभूत तहमा १००० थान र माध्यमिक तहको विद्यालयमा १५०० थान सन्दर्भ सामग्रीहरूको सङ्कलनसहितको पुस्तकालय हुनुपर्ने । –    उपचार कक्ष     – विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूका लागि सामान्य स्वास्थ्योपचार गर्न औषधि, उपकरण र जनशक्ति सहितको उपचार कक्ष हुनुपर्ने । शिक्षण सिकाइ तथा मूल्याङ्कनका मापदण्ड अन्र्तगत निम्न मापदण्ड कायम गरिएको छ : –    पाठ्यक्रम –    नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागु गरेको हुनुपर्ने । –    पाठ्यपुस्तक – पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा जारी र स्वीकृत गरिएको विषयगत पाठ्यपुस्तक लागु गरेको हुनुपर्ने । –    थप पाठ्य सामग्री (reference materials) –  पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले थप पाठ्य सामग्रीको रूपमा स्वीकृत सन्दर्भ सामग्री (additional text book) प्रयोग भएको हुनुपर्ने ।थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्दा तह अनुसार, विद्यार्थीको उमेर र परिपक्वता जस्ता मनोवैज्ञानिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर सङ्ख्या एकिन गर्नु पर्ने । –    शिक्षक सहयोगी सामग्री – शिक्षककालागि विषयगत रूपमा तयार गरेको सहयोगी सामग्री (teachers' guide book) व्यवस्था हुनुपर्ने । –    वार्षिक पठनपाठन तालिका – पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेअनुसार वर्षमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन र १९२ दिन खुद पठनपाठन सञ्चालन भएको हुनुपर्ने । –    कक्षागत परीक्षा – पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार प्रत्येक विषयमा त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक परीक्षा विषयगत शिक्षकबाट प्रश्नपत्र निर्माण गरी विद्यालयमै सञ्चालन गर्ने साथै निर्माणात्मक र निर्णयात्मक (formative and summative) दुवै प्रकारका मूल्याङ्कनका साधनहरू प्रयोग गरेको हुनुपर्ने । –    आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा – (कक्षा–८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा )    निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण समितिले तोके अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन गरेको हुनु पर्ने । –    कक्षा–३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण –    प्रत्येक विद्यालयले प्रत्येक वर्षको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भएको १ महिना भित्र स्रोतकेन्द्रले नमुनाका रूपमा अथवा सबै विद्यार्थी समेटेर सञ्चालन गर्ने कक्षा–३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षामा विद्यार्थी सहभागी गराउने । –    शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पत्र – प्रत्येक विद्यालयले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्पन्न गर्ना साथ प्रत्येक विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रदान गर्ने तथा विद्यालय छाडेर अन्यत्र जाने विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने । निर्देशिका लागू भएपछि नीजि विद्यालयका संस्थाहरुले भने विरोध गरेका छन् । प्याब्सनको प्रश्न : शुल्क तोक्ने मन्त्रालय को हो ? तर, उक्त निर्देशिका तुरुन्त लागू गर्नु पर्ने सरोकारवालाको भनाई छ । शिक्षाको व्यापार अन्त्य गर्न शुल्क निर्धारण मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै पर्ने