प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका द्विपक्षीय सहमति र नेपाल(चीन सम्बन्धलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल–भारत सम्बन्धको पारम्परिक हैसियतमा चुनौतीका रूपमा हेरेको बताएका छन् ।  चीनसँगको निकटता र त्यसले नेपालको उत्तरसँगको आर्थिक तथा अन्य निकटता पनि भारतसँगको सम्बन्धकै मूल्यमा हुने बताइएको बेलामा भारतले आफूमाथि खतराको संकेतका रुपमा लिन थालेको बुझिन्छ । नेपालमाथि एकाधिकार लगाएको भारतले प्रम ओलीको चीन भ्रमणसँगै अन्त्य हुने हो की भन्ने डरका छ । चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौताले भारतसँगको नेपालको परनिर्भरता उल्लेख्य मात्रामा घटाउने देखिन्छ। अब नेपालले चीनको तियान्जिन समुद्री बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न सक्नेछ। यद्यपि हालसम्म नेपालको तेस्रो देशसँग ९८ प्रतिशत व्यापार भारतमार्फत हुने गरेको छ’ ।

जसका कारण पनि भारतलाई भय उत्पन्न भएको छ । लामो समय देखि नेपालमाथि आफ्नो एकाधिकार बनाउँदै आएको भारतले अब एकाधिकार तोडिने चिन्ताले उसलाई सताइरहेको छ । भारतसँग मात्र पराबहन सम्झौता रहेको अबस्थामा चीनसँग भएको पराबहन सम्झौताले पनि भारतलाई झड्का लागेको छ । सुगौली संन्धि देखि लिएर अनेक सन्धी र सम्झौता गरेर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र आफ्नो देश बाहेक अरु देशसँग व्यापार गर्नपरेमा भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भारतीय एकाधिकार प्रणाली चीनसँग भएको सहभति र सम्झौताले ठूलो चोट पुगेको देखिन्छ । अझ चीनसँग रेल विस्तार, चीनले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने सम्झौता हुनुलाई नेपालको भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता घटाउने कदमका रुपमा बुझेको छ । चीनसँग भएको चीनकोे बन्दरगाहबाट विश्वका अन्य मुलुकसँग पारवहन व्यापार गर्न पाउने र  नेपाल—चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध बढ्नु, चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म विस्तार हुने सहमति हुनु र पारवहन सम्झौता हुनु  उसको लागि फलामको ढुंगासरी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ७ चैतदेखि जारी चीन भ्रमणमा भएको १० बुँदे समझदारी र सम्झौतालाई भारतीय, अमेरिकी तथा विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले चीनले नेपालमा विस्तार गरेको आर्थिक, रणनीतिक र राजनीतिक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। जसका कारण पनि भारतलाई ठूलो झड्का लागेको छ । विभिन्न बहानामा नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले बेलाबेलामा नेपाली जनतालाई द्ुख दिदै आइरहेको थियो । आफ्नो योजना अनुसार काम गर्नको लागि दबाब दिने र नमाने बराबहन सुविधामा रोक लगाइ मानवीय संकट पैदा गर्ने भारतलाई नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौताले विरोलेको छ । सधै भारतलेनै भनेको मान्ने र उही अनुसार नेपालको राजनीतिक परिर्वतन हुदै आइरहेको बेलामा अब भने उक्त कुरा नहुने देखे पछि भारतमा भय फैलिएको छ । नेपालले अब भारतसँग भएको एकाधिकार प्रणालीको अन्त्य गर्नको लागि पनि यस्तै चीनसँग सम्झौता हुनु आवश्यक थियो । अब भने भारतको हेपहा प्रविधि केहि हदमा कम हुने पक्कापक्की नै छ ।