खोज

चैत ३, काठमाडौँ (रासस) | परिवार नियोजनका सेवा किन लक्षित वर्गमा पुगेन ? जानुपर्ने र सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीले किन सेवाबाट विमुख हुन परिरहेको छ ? 

यो प्रश्न अहिले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिले गम्भीररुपमा उठान गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा परिवार नियोजन सेवालाई राखेको छ । 

सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट यस क्षेत्रमा कति लगानी भयो भन्ने कुनै लेखा जोखा छैन । तर विगत ५० वर्षमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । साधनका बारेमा ९० प्रतिशतलाई जानकारी छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख चिकित्सक आरपी विछाले भन्नुभयो, “परिवार नियोजन सेवा जानुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । यस सेवा किशोर किशोरीलाई अति आवश्यक पर्छ तर उनीहरुको यसमा पहुँच नै छैन ।” 

महाशाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले परिवार नियोजन सेवाका लागि हालसम्म कति लगानी भयो भन्ने एकीन जानकारी छैन भन्नुभयो । मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको दुई प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा लगानी गर्छ । 

विभिन्न दातृ निकायले संयुक्तरुपमा गरेको हालै सार्वजनिक अध्ययनका अनुसार अझै पनि ३४ प्रतिशत किशोर किशोरीको परिवार नियोजनको सेवामा पहुँच छैन । पहिलो सन्तानपछि सुत्केरी अवस्थामा परिवार नियोजनका बारेमा उचित जानकारी दिने हो भने ८४ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजनका विधि प्रयोग गर्दछन् । 

अर्काेतर्फ गत वर्ष सरकारी आँकडामा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या एक लाख माथि रहेको छ । अध्ययनका अनुसार गर्भपतन गराउनेलाई परिवार नियोजनका सेवाको पहुँच नपुगेको देखिएको छ । पछिल्लो वर्षमा सरकारले परिवार नियोजनको सट्टामा परिवार योजनाले सम्बोधन गर्दै आएको छ । 

नेपालमा पहिलोपटक भोलिदेखि परिवार योजना सम्मेलन शुरु हुँदैछ । ‘पहुँच बाहिर परेकालाई समेट्ने’ भन्ने मुख्य नारामा केन्द्रित रहेको सो सम्मेलनमा यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसकारी विज्ञको सहभागिता हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

सम्मेलनमा परिवार नियोजन सेवाको पूर्ति, माग, सेवाको पहुँच विस्तार, पहुँचमा नआएकालाई कसरी समेट्नेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । साथै आगामी दिनमा परिवार नियोजनको प्रयोग दर बढाउन अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा समेत छलफल हुने महाशाखाका प्रमुख विछाले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले परिवार योजना २०२० मा परिवार नियोजनको प्रयोगदर बढाउँदै यसको पहुँच विस्तार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्मेलनमा परिवार कल्याणसँग सम्बन्धित २४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।