खोज

मङ्सिर २६, बिर्तामोड । झापाका सांसद, सत्तापक्षीय राजनीतिक दलका केन्द्रीय
नेता तथा जिल्ला नेताले संघीय आयोग बनाएर प्रदेशको सीमांकन विवाद हल गर्नु सहमतिको उपयुक्त विन्दु हुने
बताएका छन् ।

तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन र सीमांकनको विवादमा
सहमतिको विन्दु पहिल्याउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बारे चर्चा गर्दै संवाद
समूह झापाको सचिवालय बिर्तामोडमा आज शनिवार भएको छलफलमा उनीहरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।

संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै मधेशी मोर्चाको माग
अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति गरी
सीमांकन भने आयोगमार्फत ३/४ महिनाभित्र टुंग्याउनु उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाव छ । त्यसो गर्दा
आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन भई मुलुकले निकास पाउने भन्दै उनीहरुले दक्ष प्राविधिक र दलका
प्रतिनिधिसहितको आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सीमांकन हेरफेर गर्दैमा तराई मधेशका जनता अधिकार
सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले सीमांकन भन्दा अधिकारको सवाल मुख्य रहेको बताए । सीमांकन विवादमा
नअल्झन समेत उनीहरुले आन्दोलनरत् पक्षलाई आग्रह गरेका छन ।

कांग्रेस
नेता तथा सांसद सुधिरकुमार शिवाकोटी, एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रवीन कोइराला, राप्रपा
नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा, एकीकृत माओवादीका
उपाध्यक्ष राजु आचार्य अग्निले जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान परिवर्तनशील रहेकाले छुटेका
सबैका अधिकार समेट्दै जाने सकिने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धीरेन
लावती, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष
धनबहादुर पन्धाक सुब्बाले अहिलेको आन्दोलन अधिकारको लागि भएको बताए ।

उनीहरुले अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने र उत्पीडित वर्गलाई
अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अधिकार र सीमांकनका कुरासँगै टुंग्याउनुपर्ने बताए पनि उनीहरुले
समस्याको निकास बार्ताबाटै हुनुपर्ने र बार्तामा दुबै पक्षलाई लचकताका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरे
।

कोचिला समुदायका युवा नेता टोम राजवंशी र कोचिला गाभुर
फ्रन्टका अध्यक्ष खगेन राजवंशीले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कता राख्ने विवाद हल गर्न तीन जिल्लासहित
सिराहा, सप्तरी, उदयपुर गरी ६ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने समेत सुझाव दिए ।

त्यसरी ६ जिल्लाको प्रदेश बनाउँदा नाम जे राखेपनि हुने उनीहरुको धारणा थियो ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए
।