खोज

जेठ १८, बारा | नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं युवा तथा खेलकुद पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय देश र जनताको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले आज निजगढमा विरोध प्रदर्शनको कोणसभामा बोल्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् । देश र जनताको विपक्षमा आएको फैसलाको सबैले विरोध गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सम्मानित अदालत भन्दैमा उसले जथाभाबी गरेको निर्णय मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन', उनले भने, 'देश र जनताको विपक्षमा हुने निर्णयको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’ 

आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै गल्ती र त्रुटि गरेको भए सच्याउन अदालतले आदेश दिनसक्ने भन्दै नेता पौडेलले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर अदालतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘अदालतले विमानस्थल नै नबनाउन भन्न सक्दैन,' उनले भने, यो फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि छ ।’ 

देश जनता र लोकतन्त्रको विपक्षमा रहेको फैसलाको विरोधमा निजगढका युवाहरूले गरेको आन्दोलनको प्रशंसा गर्दै उनले आन्दोलनकै कारण संसदीय समितिले कानुनी अड्चन हटाएर विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए ।

प्राविधिक दृष्टिकोणले निजगढ नै नेपालमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको उनको भनाइ थियो । ‘कसैले भनेको भरमा विमानस्थल यहाँ बनाउन लागिएको होइन । देशको अन्य भागमा अनुकूल नभएपछि मात्र टाँगियावस्ती छनौट भएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि पनि निजगढको विकल्प खोज भनियो भने नेपालमा अन्यत्र कतै पनि नबनाउन भनिएको हो ।’ 

भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्याक निर्माणको विपक्षमा रहँदै आएको र त्यहीअनुरूप अदालतको फैसला पनि आएको हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पूर्व सदस्य विनोद भारतीले सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय समितिको नाममा सरकारलाई जारी गरिएको भनिएको निर्देशन जनतालाई भ्रममा पार्न मात्रै आएको बताए । उनले राष्ट्रघाती फैसलाविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले विगतमा पनि निजगढलगायत देशका विभिन्न विकास निर्माणको योजना सफल पार्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएको विमानस्थल निर्माण गराउन सबै पक्षसँग सल्लाह र सहयोग लिएर निरन्तर विरोध प्रदर्शन, र्‍याली, चक्काजाम जारी राख्ने चेतावनी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्ण खरोलले सर्वोच्चको फैसला विकास विरोधी रहेको र आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका थिए ।