खोज

पुस २६, काठमाडौँ | जबरजस्ती करणीको मुद्दामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने केन्द्रीय कारागारमा छन्। तीन महिनादेखि सन्दीप केन्द्रीय कारागारमा अन्तिम फैसला कुरिरहँदा उनको पक्ष भने पीडित भनिएकी किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण जुटाउन लागिपरेको छ। 

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि सन्दीपले उच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध निवेदन दिएका छन्। तर थुनामुक्त गरेर मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनु पर्ने उनको मागको निवेदनमा उच्च अदालतले उनी पक्षकै कारण सुनुवाइ गर्न सकेको छैन। आगामी बिहीबारका लागि पनि पेसी तोकिएको छ। यता जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि अन्तिम फैसलाका लागि प्रमाण जुटाउने कार्य गरिरहेको छ। 

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन्दीपलाई मुद्दाका फैसला नभएसम्मका लागि थुनामा पठाइएको हो। उनी दोषी ठहर भइसकेका होइनन्। उनले जबरजस्ती करणी गरेको अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसअघि प्रहरी कार्यालयमा जस्तै अदालतमा पनि उनले आरोपको खण्डन गरेका छन्। 

तर किशोरी भने सुरुदेखि नै सन्दीपले जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेमा अडिग छन्। कतिपय मुद्दामा सुरुमा महिलाले आरोप लगाउने तर पछि बयान फेर्ने गर्दा मुद्दा कमजोर हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाएका उदाहरण छन्। सन्दीपको मुद्दामा भने दुवै पक्ष आफ्नो बचाउमा अडिग छन्। सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा सुरुबाटै दुई वटा विषय प्राथमिकतामा छन्। 

पहिलो, बलात्कार हो कि होइन ?

दोश्रो, किशोरी नाबालिग हुन् कि होइनन्। 

पहिलो विषय जति नै चोटिलो बनेको छ दोश्रो विषय। अझ कतिपय अवस्थामा बलात्कार होइन भन्नेमा भन्दा पनि किशोरी नाबालिग होइनन् भन्नेमा सन्दीप पक्षले बढी जोड दिएको छ। 

कानुनी रुपमा यसको अर्थ के हुन्छ? 

अहिले सन्दीप पक्षले किशोरी १८ वर्ष पूरा भइसकेको प्रमाण अदालतमा पेस गरिरहेको छ। तर किशोरीले भने आफू १८ वर्ष पूरा नभएको प्रमाण अदालतमा बुझाएकी छन्। 

दुवै पक्षले १८ वर्षलाई केन्द्रमा राखेर प्रमाण जुटाउनको कारण हो कानुनमा भएको व्यवस्था। जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ।’

कानुनले १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीसँग सहमतिमै करणी गरे पनि जबरजस्ती करणी मान्छ र सजाय पनि बढी हुन्छ। तर १८ वर्षभन्दा माथिका महिलासँग सहमतिमा करणी गरेको ठहरेमा त्यस्ता अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्छन्। 

त्यही भएर सन्दीपको मुद्दामा पनि किशोरी नाबालिग हुन् कि होइनन् भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको हो। जबरजस्ती करणीको मुद्दामा उमेर अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ। 

१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। १४ वर्षसम्मका बालिकालाई करणी गरे १६ वर्षसम्म र १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। 

१६ वर्षभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीलाई करणी गरेमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सन्दीपविरुद्धको कसुरमा पनि सरकारी वकिल कार्यालयले यही कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। यदि अदालतले किशोरी नाबालिग रहेको र बलात्कार भएको ठहर गरेमा सन्दीपलाई १०–१२ वर्ष कैद सजाय हुनसक्छ। 

तर सन्दीप पक्षले दाबी गरेजस्तो किशोरी १८ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। किशोरी १८ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा दोषी ठहर भएमा पनि कम सजाय हुने र सहमतिमा करणी भएको ठहरे बलात्कार नमानिने भएकाले सन्दीपको मुद्दामा किशोरीको उमेर प्रमुख बनाइएको हो। 

सन्दीपविरुद्ध जाहेरी दिने किशोरी जन्मिएको अस्पतालबाट पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण झिकाएको छ। सन्दीप पक्षले अस्पतालबाट प्रमाण झिकाउन माग गरेका थिए। आफूहरुले उठाएजस्तै किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण अस्पतालले अदालतमा बुझाएको सन्दीपका वकिलले जानकारी दिए। 

यसअघि किशोरीको जन्मदर्ता कागजात, बसाइँसराइ कागजात र विद्यालयमा भर्ना भएको कागजात पेस गर्दै किशोरी १८ वर्ष पूरा भएको दाबी सन्दीप पक्षले गरेको थियो।

तर किशोरीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाण पत्र र जन्मदर्ता कागजात पनि अदालत पुगेका छन्, जसमा उनी नाबालिग देखिन्छिन्। 

अब अदालतले केलाई आधार मानेर फैसला गर्छ, त्यसले सजायको मात्रा तय गर्नेछ।

सन्दीपले भदौ ६ गते जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी परेको एक महिनापछि सन्दीप असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि कात्तिक १४ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।